कल होगी साय कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक कल यानी 9 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव मीडिया से चर्चा करेंगे और बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे। करीब एक महीने बाद होने जा रही इस बैठक को लेकर सरकार के संभावित फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हैं।
पिछली कैबिनेट में हुए थे कई बड़े फैसले
इससे पहले 5 अगस्त को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन भी शामिल था।
AI मिशन के लिए पांच साल में 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य में 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने, 300 से ज्यादा AI स्टार्टअप्स को सहायता देने और विद्यार्थियों व सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण देने की योजना है।
BEML प्लांट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी
पिछली बैठक में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए रियायती दर पर जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
सरकार के मुताबिक, इससे राज्य में बड़े निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही MSME सेक्टर को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
PWD के काम होंगे डिजिटल
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए WAMIS के पहले चरण को भी मंजूरी दी थी। इसके जरिए काम की स्वीकृति से लेकर ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता की निगरानी जैसे काम एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किए जाएंगे।
ग्रामीण सड़कों के नियमों में बदलाव
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत बारहमासी सड़कों के निर्माण से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया था। ग्रामीण इलाकों की आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को योजना के दायरे में शामिल किया गया है।
अंजोर विजन 2047 के लिए 15 करोड़ का अनुदान
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। यह तीन साल की तकनीकी सहायता परियोजना के रूप में प्रस्तावित है।
S-SNA मॉडल और पावर कंपनी के बॉन्ड
पिछली बैठक में सरकारी योजनाओं के भुगतान के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का फैसला भी लिया गया था। इसका उद्देश्य योजनाओं के फंड मैनेजमेंट में पारदर्शिता और रियल-टाइम निगरानी बढ़ाना है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर या बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली थी।
अब 9 सितंबर की बैठक पर नजर
पिछली बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने के बाद अब 9 सितंबर की कैबिनेट बैठक में नए प्रस्तावों पर क्या निर्णय होता है, इस पर नजर रहेगी। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव मीडिया के सामने सरकार के फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा करेंगे।
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