रक्षा मंत्रालय ने दी 290 एकड़ जमीन, राज्य सरकार को देने होंगे 71.51 करोड़ रुपए
रक्षा मंत्रालय ने बिलासपुर एयरपोर्ट को 290 एकड़ जमीन पर कार्य करने की अनुमति दे दी है। इससे रनवे विस्तार और इसी श्रेणी के अनुसार एयरपोर्ट के विकास में आ रही सभी अड़चनें अब दूर हो गई हैं। मंत्रालय ने राज्य सरकार से 290.80 एकड़ जमीन के लिए 71 करोड़ 51 लाख रुपए जमा करने का है। यह पत्र रक्षा मंत्रालय की अधिकारी नेहा गुप्ता द्वारा बिलासपुर कलेक्टर के नाम 19 मई 2025 को जारी किया गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से उक्त जमीन के एवज में 71,51,18,403 रुपए जमा करने को कहा जाता है।
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एयरपोर्ट का मास्टर प्लान पहले हो कर किया चुका है और नहट लैंडिंग सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया भी जारी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने एयरपोर्ट के लिए 90 करोड़ रुपए जमा किए थे, लेकिन राशि को बाजार दर के अनुसार न मानते। रक्षा मंत्रालय ने उसे लौटा दिया था। अब केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा सरकार होने से यह लंबित मामला सुलझ गया है। जमीन का सीमांकन कार्य पहले ही शुरू शुरू हो चुका है। हालांकि, अब सबसे बड़ी चुनौती बसी श्रेणी के अनुसार विकास कायों के लिए आवश्यक फंडिंग जुटाने की है। फंड मिलने के बाद ही निर्माण कार्यों की वास्तविक शुरुआत हो सकेगी।
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अब बड़े विमानों के लिए तैयार होगा बिलासपुर रनवे
वर्तमान में रनवे को लंबाई 1490 मीटर है। इसमें 1385 मीटर की वृद्धि की नाहरगी, जिससे कुल लंबाई 2875 मीटर हो जाएगी। बड़े विमानों की लैंडिंग अब संभव हो सकेगी। रनवे की चौड़ाई भी 30 मीटर से बढ़ाकर 45 मीटर की जाएगी। शोल्डर सहित कुल चौड़ाई 60 मीटर होगी।
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सीमांकन के बाद एयरपोर्ट के पास होगी 628 एकड़ जमीन
वर्तमान में एयरपोर्ट के पास 350 एकड़ जमीन है। सेना से मिलने वाली जमीन के लिए सीमांकन की प्रक्रिया जारी है। अब तक 50% सीमांकन हो चुका है। सीमांकन पूरा होने के बाद एयरपोर्ट के पास कुल 628 एकड़ जमीन हो जाएगी।
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