डीएसपी की पत्नी के बोनट पर जन्मदिन मनाने का मामला, हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ में एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) की पत्नी द्वारा नीली बत्ती लगी सरकारी गाड़ी के बोनट पर बैठकर जन्मदिन मनाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस वायरल वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की और प्रदेश के मुख्य सचिव को शपथपत्र पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। एक सप्ताह बाद इस मामले की अगली सुनवाई तय की गई है।
डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी का मामला
यह मामला बलरामपुर जिले के बारहवीं बटालियन में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी से जुड़ा है। उनका नीली बत्ती लगी निजी गाड़ी के बोनट पर जन्मदिन मनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। इस वीडियो ने आम जनता में खासा आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार के अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति उस महिला और उसके दोस्तों के समूह का ही हिस्सा था। यह घटना कथित तौर पर अंबिकापुर के एक होटल के पास हुई थी, जिसने सरकारी विशेषाधिकारों के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल
इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एफआईआर अज्ञात चालक के खिलाफ की गई है, जबकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वह महिला के साथ था। इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस जानबूझकर डीएसपी की पत्नी या खुद डीएसपी के खिलाफ सीधी कार्रवाई से बच रही है।
गौरतलब है कि प्रदेश में ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जहाँ सरकारी गाड़ियों या पद का दुरुपयोग किया गया है। पिछले 29 जनवरी को भी पुलिस ने इसी तरह का एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में एक व्यक्ति जन्मदिन पर सड़क जाम कर आतिशबाजी कर रहा था।
हाईकोर्ट ने मांगा मुख्य सचिव से जवाब
आज हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव से शपथपत्र पर यह विस्तृत जवाब मांगा है कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले में अब तक क्या वैध और विधिवत कार्रवाई की है। हाईकोर्ट का यह निर्देश दर्शाता है कि वह इस मामले की तह तक जाना चाहता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से हो, भले ही वे किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से संबंधित क्यों न हों। अब सबकी निगाहें अगले एक सप्ताह पर टिकी हैं, जब मुख्य सचिव अपना जवाब दाखिल करेंगे और यह देखना होगा कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।
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