जल संसाधन विभाग की 8 सेवाएं अब लोक सेवा गारंटी के दायरे में

• छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 8 सेवाएं लोक सेवा गारंटी में शामिल
• किसानों और इंजीनियरों को राहत, अब तय समय में होंगे पूरे काम
• जल संसाधन विभाग की सेवाओं पर लागू हुई सख्त समय-सीमा
• बेरोजगार इंजीनियरों के पंजीयन में तेजी, 30 दिन में निपटारा अनिवार्य
• पारदर्शिता की दिशा में कदम, देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय

Raipur। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। जल संसाधन विभाग से जुड़ी आठ प्रमुख सेवाओं को अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत शामिल कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब इन सेवाओं का निपटारा तय समय सीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा और देरी की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

सरकार के इस निर्णय का सबसे बड़ा असर किसानों, बेरोजगार इंजीनियरों और ठेकेदारों पर पड़ने वाला है, जिन्हें अब लंबे समय तक फाइलों के अटकने और प्रक्रियागत देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।

नई व्यवस्था के तहत सिंचाई से जुड़ी सेवाओं को स्पष्ट समय सीमा में बांधा गया है। अब नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के मामलों में आवेदन की जांच प्रक्रिया तेजी से पूरी करनी होगी। यदि आवेदन में कोई कमी या आपत्ति पाई जाती है, तो विभाग को आवेदक को इसकी जानकारी कार्य दिवस के भीतर देना अनिवार्य होगा।

आवेदक द्वारा सुधार किए जाने के बाद आवेदन को मंजूरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इसके बाद कार्य दिवस के भीतर संबंधित क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना होगा। इस व्यवस्था से किसानों को खासकर नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने में होने वाली देरी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

लोक सेवा गारंटी के दायरे में अब बेरोजगार स्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरों के ठेकेदार पंजीयन को भी शामिल किया गया है। इस निर्णय के बाद इंजीनियरों को पंजीयन के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

यदि आवेदन में कोई कमी होती है तो विभाग को सात कार्य दिवस के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अधिकतम 30 दिनों के भीतर ठेकेदार पंजीयन पूरा करना होगा। इससे युवाओं को निर्माण और विकास कार्यों में भागीदारी का अवसर तेजी से मिलेगा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

सरकार ने ठेकेदारों से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी समयबद्ध कर दिया है। अब ठेकेदारों की जमानत राशि लौटाने के लिए अधिकतम 45 कार्य दिवस की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा किसी भी निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम सीमा 60 कार्य दिवस रखी गई है।

इस बदलाव से निर्माण कार्यों से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक विवादों में कमी आने की संभावना है, क्योंकि अब प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं हो सकेगी।

जल संसाधनों के उपयोग से जुड़ी अनुमति प्रक्रिया को भी अब व्यवस्थित किया गया है। नदियों, जलाशयों और प्राकृतिक स्रोतों से पानी उपयोग की अनुमति देने के लिए अधिकतम 300 कार्य दिवस की सीमा तय की गई है।

यदि किसी स्थिति में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसका प्रमाण पत्र 90 कार्य दिवस के भीतर जारी करना होगा। इस निर्णय का उद्देश्य जल संसाधनों के उपयोग में स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जिससे भविष्य में विवाद की स्थिति कम हो सके।

राज्य सरकार का यह फैसला प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में सेवाओं को शामिल करने से अब विभागीय प्रक्रियाओं में समयबद्धता सुनिश्चित होगी और नागरिकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हर सेवा के लिए तय समय सीमा का पालन अनिवार्य होगा। यदि किसी स्तर पर देरी होती है तो नागरिकों को अपील करने का अधिकार मिलेगा और संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे।

इस नई व्यवस्था का सीधा लाभ राज्य के किसानों को मिलेगा, जिन्हें सिंचाई सुविधाओं के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं बेरोजगार इंजीनियरों के लिए यह निर्णय रोजगार के नए अवसरों का मार्ग खोलेगा।

निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों के लिए भी यह व्यवस्था राहत लेकर आई है, क्योंकि अब उनकी जमानत राशि और प्रमाण पत्र से जुड़ी प्रक्रियाएं तय समय में पूरी करनी होंगी।

जल संसाधन विभाग की 8 सेवाएं अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल

सिंचाई सुविधा में अब 7 कार्य दिवस में पानी उपलब्ध कराना अनिवार्य

आवेदन में कमी होने पर विभाग को 7 दिन में जानकारी देना जरूरी

बेरोजगार इंजीनियरों का ठेकेदार पंजीयन 30 दिन के भीतर पूरा करना होगा

ठेकेदारों की जमानत राशि वापसी की समय सीमा 45 कार्य दिवस तय

कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र 60 कार्य दिवस में जारी करना अनिवार्य

जल उपयोग अनुमति की अधिकतम समय सीमा 300 कार्य दिवस

देरी होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और अपील का अधिकार मिलेगा

छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। जल संसाधन विभाग की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के तहत लाकर सरकार ने न केवल समयबद्धता सुनिश्चित की है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में भी मजबूत संदेश दिया है।

यह निर्णय आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन और रोजगार प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

1. छत्तीसगढ़ में कौन-सी सेवाएं लोक सेवा गारंटी में शामिल की गई हैं?
   जल संसाधन विभाग की 8 सेवाएं शामिल की गई हैं, जिनमें सिंचाई सुविधा, ठेकेदार पंजीयन, जमानत वापसी और जल उपयोग अनुमति जैसी सेवाएं शामिल हैं।
2. बेरोजगार इंजीनियरों के पंजीयन की समय सीमा क्या है?
   बेरोजगार स्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरों का ठेकेदार पंजीयन अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।
3. अगर काम समय पर नहीं हुआ तो क्या होगा?
   यदि तय समय सीमा में काम पूरा नहीं होता, तो संबंधित अधिकारी पर जवाबदेही तय होगी और नागरिक को अपील करने का अधिकार मिलेगा।

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