छत्तीसगढ़ मंत्रालय में 1 जून से बड़ा बदलाव, अब सिर्फ ई-फाइलों पर होगा काम

• छत्तीसगढ़ में 1 जून 2026 से ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य होगी।
• मंत्रालय में हार्ड कॉपी फाइलें स्वीकार नहीं होंगी।
• सभी फाइलों का काम ई-ऑफिस पोर्टल से होगा।
• सरकार ने पारदर्शिता और फाइल निपटारे में तेजी का दावा किया।
• केवल गोपनीय मामलों में विशेष अनुमति से छूट मिलेगी।
• अधिकारियों की सरकारी ई-मेल आईडी जल्द बनाने के निर्देश दिए गए है।

Raipur : छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 1 जून 2026 से सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। इसके बाद मंत्रालय में सामान्य परिस्थितियों में किसी भी तरह की हार्ड कॉपी फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब सभी कार्यालयीन फाइलें और नस्तियां केवल ई-ऑफिस पोर्टल के जरिए ही प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और फाइलों के निपटारे में तेजी लाना है। क्योंकि जाहिर है, फाइल अगर तीन महीने किसी टेबल पर धूल खाती रहे तो उसे प्रोसेस नहीं कहते।

राज्य सरकार ने सभी विभागों और कार्यालय प्रमुखों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि 1 जून के बाद भौतिक फाइलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल अत्यंत गोपनीय और संवेदनशील मामलों में ही सीमित छूट दी जाएगी। इसके लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

नई व्यवस्था के तहत फाइल तैयार करने से लेकर अनुमोदन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अधिकारी और कर्मचारी ई-ऑफिस पोर्टल पर ही फाइलों को आगे बढ़ाएंगे। इससे हर फाइल की ट्रैकिंग आसान होगी और लंबित मामलों पर निगरानी रखी जा सकेगी।

सरकार का मानना है कि इससे फाइलों को रोककर रखने और अनावश्यक देरी जैसी समस्याएं कम होंगी। साथ ही कामकाज में जवाबदेही भी तय होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सरकारी ई-मेल आईडी अब तक नहीं बनी है, उनके कार्यालय प्रमुख तत्काल प्रक्रिया पूरी कराएं। सभी कर्मचारियों को ई-ऑफिस पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार लंबे समय से प्रशासनिक व्यवस्था को डिजिटल बनाने की कोशिश कर रही थी। कई विभागों में पहले से ई-ऑफिस प्रणाली लागू है, लेकिन कई कार्यालय अब भी कागजी फाइलों पर काम कर रहे थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रालय स्तर पर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी।

सरकार का दावा है कि इससे कामकाज तेज होगा और आम लोगों से जुड़े मामलों का जल्दी निपटारा हो सकेगा। आखिर डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ मोबाइल में रील देखना नहीं था। कभी-कभी सरकारी फाइलें भी आगे बढ़ जाती हैं।

1. छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस व्यवस्था कब से लागू होगी?
   राज्य सरकार 1 जून 2026 से ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करेगी।
2. क्या अब हार्ड कॉपी फाइलें स्वीकार होंगी?
   सामान्य परिस्थितियों में हार्ड कॉपी फाइलें स्वीकार नहीं होंगी।
3. किन मामलों में कागजी फाइलों को छूट मिलेगी?
   अत्यंत गोपनीय और संवेदनशील मामलों में सीमित छूट मिलेगी।
4. ई-ऑफिस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है?
   कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और फाइल निपटारे में तेजी लाना।
5. कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश जारी हुए हैं?
   सभी कर्मचारियों को सरकारी ई-मेल आईडी और ई-ऑफिस पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

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