खेती की जमीन पर नहीं खुलेंगे मॉल, आवासीय इलाकों में कॉमर्शियल एक्टिविटी पर रोक

शहर के अनियंत्रित विस्तार को रोकने और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए मास्टर प्लान के तहत लैंड यूज (भूमि उपयोग) का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस नए मास्टर प्लान में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के उपयोग को लेकर कई कड़े और स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। इस नए ड्राफ्ट का सबसे मुख्य उद्देश्य रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल देना है, साथ ही उपजाऊ कृषि भूमि को अवैध और अनियंत्रित व्यावसायिक निर्माणों से बचाना है।

शहर के घनी आबादी वाले आवासीय इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने रिहायशी मकानों या प्लॉटों का उपयोग कमर्शियल गोदामों, कबाड़खानों, गाड़ियों के सर्विस सेंटर या हैवी वर्कशॉप के रूप में करने लगते हैं। इससे न केवल स्थानीय निवासियों की निजता और शांति भंग होती है, बल्कि पूरे मोहल्ले की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। किसी भी आवासीय कॉलोनी या मोहल्ले के भीतर कबाड़ का कारोबार, प्लास्टिक वेस्ट स्टोरेज या स्क्रैप यार्ड चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

रिहायशी इलाकों में बड़े-बड़े गोदाम (वेयरहाउस) बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन गोदामों के कारण दिन-रात भारी वाहनों और ट्रकों की आवाजाही लगी रहती है।

शोरगुल और प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल या वर्कशॉप एक्टिविटी को आवासीय परिसरों से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा।

शहर के बाहरी हिस्सों या मुख्य राजमार्गों से सटे कृषि क्षेत्रों में बड़े कमर्शियल मॉल, मल्टीप्लेक्स, मैरिज पैलेस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर नए ड्राफ्ट के तहत शिकंजा कसा गया है।

कृषि योग्य भूमि पर किसी भी प्रकार का बड़ा कमर्शियल निर्माण करने से पहले विधिवत अनुमति और चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

बिना मास्टर प्लान की स्वीकृति के उपजाऊ कृषि भूमि को बड़े व्यावसायिक हब में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हाईवे किनारे कृषि भूमि पर बिना पार्किंग व्यवस्था और अप्रूव्ड लेआउट के मॉल या कमर्शियल स्पेस बनाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

पिछले कुछ वर्षों में शहरों का दायरा तेजी से बढ़ा है, लेकिन उचित प्लानिंग के अभाव में कई समस्याएं सामने आ रही थीं। रिहायशी गलियों और पतली सड़कों पर गोदामों के कारण बड़े ट्रक और लॉजिस्टिक वाहन आते हैं। इससे न केवल बच्चों और बुजुर्गों के लिए दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, बल्कि सड़कों पर लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है।

कबाड़खानों और प्लास्टिक गोदामों में आग लगने की घटनाएं आम हैं। आवासीय क्षेत्रों में संकरी सड़कें होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे बड़े हादसों का डर बना रहता है।

रिहायशी इलाकों में चल रहे कबाड़खानों और हैवी वर्कशॉप्स के कारण दिन भर शोर और धूल-धुआं रहता है, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है।

सभी बड़े गोदामों, कबाड़खानों और लॉजिस्टिक हब्स को शहर के बाहर तय किए गए विशेष इंडस्ट्रियल या लॉजिस्टिक्स जोन में शिफ्ट किया जाएगा।

भविष्य में केवल उन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति मिलेगी जो न्यूनतम निर्धारित चौड़ाई वाली सड़कों पर स्थित होंगी, ताकि पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या न हो।

यदि नया ड्राफ्ट लागू होने के बाद भी कोई व्यक्ति आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से गोदाम या कबाड़खाना संचालित करता पाया जाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसका ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

मास्टर प्लान में पार्कों, ग्रीन बेल्ट और खुले मैदानों के लिए आरक्षित जमीनों पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

सरकार और नगर नियोजन विभाग जल्द ही इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर आम नागरिकों, व्यापारियों और हितधारकों से दावे-आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। आम जनता को यह अवसर दिया जाएगा कि वे इस ड्राफ्ट पर अपने सुझाव दें।

व्यापारिक संगठनों का मानना है कि गोदामों और कबाड़खानों को आवासीय क्षेत्रों से बाहर करने के लिए प्रशासन को शहर के बाहरी इलाकों में सुसज्जित लॉजिस्टिक पार्क और स्क्रैप जोन विकसित करके देने चाहिए, ताकि व्यापारियों का कारोबार प्रभावित न हो और शहर का विकास भी योजनाबद्ध तरीके से हो सके।

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