PM E-DRIVE योजना से 57 करोड़ की सब्सिडी, राज्य में 55 हजार से ज्यादा ई-वाहन
Harrison Masih | Jul 28, 2026, 19:58 IST
PM E-DRIVE योजना
PM E-DRIVE योजना के तहत छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिला है। राज्य में 55 हजार 489 EV पंजीकृत हैं और लोगों को 57 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इससे प्रदूषण कम होगा।
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में केंद्र सरकार की PM E-DRIVE योजना की सराहना की। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ती व आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आम लोगों के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में राज्य में करीब 55 हजार 489 इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं।
बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को करीब 57 करोड़ रूपए की सब्सिडी का लाभ मिला है। इससे लोगों को EV खरीदने में आर्थिक मदद मिली और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
सांसद ने बताया कि PM E DRIVE योजना का फायदा कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां उठा रही हैं। इनमें इलेक्ट्रिक बस और कमर्शियल वाहनों के क्षेत्र में Tata Motors, Ashok Leyland और Olectra Greentech जैसी कंपनियां शामिल हैं।
वहीं दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में Ola Electric, Ather Energy, TVS Motor Company, Bajaj Auto, Hero MotoCorp और Mahindra & Mahindra जैसी कंपनियां सक्रिय हैं।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का उद्देश्य सिर्फ प्रदूषण कम करना नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना भी है।
उन्होंने कहा कि रायपुर को एक ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। चार्जिंग नेटवर्क बढ़ने और EV सेक्टर के विस्तार से आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के नए मौके मिल सकते हैं।
सांसद ने कहा कि PM E-DRIVE योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन आने वाले समय में आम लोगों के रोजमर्रा के सफर का हिस्सा बनेंगे।
केंद्र सरकार की ओर से भी छत्तीसगढ़ को EV सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए सहयोग जारी रखने की बात कही गई है, ताकि राज्य में निवेश बढ़े और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तैयार हों।
EV खरीदने पर 25000 रुपए की मिलेगी छूट, रजिस्ट्रेशन फीस भी होगा माफ
पेट्रोल-डीजल महंगा होते ही बढ़ी EV की डिमांड, 5 महीने में बिके हजारों इलेक्ट्रिक वाहन
अब इलेक्ट्रिक वाहन से चलेंगे अफसर, भोपाल बनेगा प्रदेश का पहला ईवी नगर निगम
मध्यप्रदेश के सभी शहर में लगाए जाएंगे सोलर प्लांट, इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जाएगा बढ़ावा
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आम लोगों के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में राज्य में करीब 55 हजार 489 इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ को मिली 57 करोड़ की सब्सिडी
उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
EV कंपनियों की बढ़ी भागीदारी
वहीं दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में Ola Electric, Ather Energy, TVS Motor Company, Bajaj Auto, Hero MotoCorp और Mahindra & Mahindra जैसी कंपनियां सक्रिय हैं।
रायपुर को ग्रीन सिटी बनाने का लक्ष्य
उन्होंने कहा कि रायपुर को एक ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। चार्जिंग नेटवर्क बढ़ने और EV सेक्टर के विस्तार से आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के नए मौके मिल सकते हैं।
EV अब भविष्य नहीं, आज की जरूरत
केंद्र सरकार की ओर से भी छत्तीसगढ़ को EV सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए सहयोग जारी रखने की बात कही गई है, ताकि राज्य में निवेश बढ़े और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तैयार हों।
FAQ
- PM E-DRIVE योजना क्या है?
PM E-DRIVE केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और प्रदूषण कम करना है। - छत्तीसगढ़ में कितने इलेक्ट्रिक वाहन हैं?
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में करीब 55,489 इलेक्ट्रिक वाहन हैं। राज्य में EV के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लोगों को सब्सिडी का भी लाभ मिला है।
ये खबरें भी पढ़ें...
पेट्रोल-डीजल महंगा होते ही बढ़ी EV की डिमांड, 5 महीने में बिके हजारों इलेक्ट्रिक वाहन
अब इलेक्ट्रिक वाहन से चलेंगे अफसर, भोपाल बनेगा प्रदेश का पहला ईवी नगर निगम
मध्यप्रदेश के सभी शहर में लगाए जाएंगे सोलर प्लांट, इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जाएगा बढ़ावा
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman
अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब
By Umeshwari Baghel
RCA चुनाव में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने छोड़ा मैदान
By Ashish Bhardwaj
वेदांता ग्रुप को जल्द नया और युवा नेतृत्व मिलेगा: प्रिया अग्रवाल हेब्बर हो सकती हैं उत्तराधिकारी, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी?
By Arohi Raj
हाईकोर्ट की फटकार से जागा स्वास्थ्य विभाग: सचिव अमित कटारिया पर लगा जुर्माना, लापरवाही में कांकेर CMHO सस्पेंड
By Umeshwari Baghel
बंटी नागर सुसाइड केस: रियल एस्टेट कारोबारी की मौत पर तीन महिलाएं पुलिस के राडार पर
By Sanjay Gupta
ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, तो शोषण कैसे कर सकते हैं', नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman