रायपुर एरोसिटी प्लान में बदलाव, दो सौ नहीं 600 एकड़ में होगा विकास

Deeksha Nandini Mehra | Jun 29, 2024, 08:58 IST

एरोसिटी का नया प्लान

पिछली सरकार के समय कंसल्टेंट एजेंसी नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया था। इसी दौरान विधानसभा चुनाव और आचार संहिता की वजह से सभी नए प्रोजेक्ट पर रोक लग गई थी।

Change in Raipur Aerocity Plan : नवा रायपुर में एयरपोर्ट के पास एरोसिटी बसाने के प्लान में बदलाव किया गया है। कांग्रेस सरकार के समय में एरोसिटी 216 एकड़ में बनने वाली थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद प्रोजेक्ट पर पूर्ण विराम लग गया था। हालांकि अब नए सिरे से काम शुरू होने की जानकारी सामने आ रही है। एनआरडीए के अफसरों का कहना है कि अब यहां 600 एकड़ में एरोसिटी बसाई जाएगी।

पिछली सरकार ने कराया था सर्वे

पिछली सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे कराया था। एरोसिटी बनाने वाली जमीन की रेंज में बरौदा और रमचंडी गांव का ज्यादा इलाका आ रहा था। इसमें 60 फीसदी जमीन एनआरडीए की थी। बाकी 40 फीसदी जमीन ही किसानों की ली जा रही थी। भू-स्वामियों से दावा-आपत्ति भी मंगवा ली थी। इसके अलावा कंसल्टेंट एजेंसी भी नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया था। इसी दौरान विधानसभा चुनाव और आचार संहिता की वजह से सभी नए प्रोजेक्ट पर रोक लग गई थी।

पहले फेज में 25 एकड़ में होना था निर्माण

एरो सिटी के पहले फेज में 25 एकड़ में निर्माण होना था। इसमें 15 एकड़ जमीन एनआरडीए और 10 एकड़ जमीन किसानों की थी। एनआरडीए किसानों की लैंड पुलिंग की योजना के तहत जमीनें ले रहा था। पहले फेज में जिन किसानों की जमीन आ रही थी उन्होंने सहमति दे दी थी। बाकी इलाके के किसानों की आपत्तियों पर मंथन किया जा रहा था।

एनआरडीए सीईओ सौरभ कुमार ने बताया पहले फेज में 25 एकड़ में एरोसिटी का निर्माण किया जा रहा था। इसका कोई औचित्य नहीं था। इसलिए इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। अब हम नए सिरे से प्लान करेंगे।

आगे ऐसे होगी प्रक्रिया

पहले एनआरडीए के अफसरों द्वारा विस्तृत प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जमीन की तलाश शुरू होगी। अगर लैंड यूज आवासीय है तो उसका प्रकाशन कराना होगा और जमीन प्राइवेट है तो पहले उसका अधिग्रहण किया जाएगा।

टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत उसके बदले में भू-स्वामी को जमीन डेवलप कर 30 से 40 प्रतिशत वापस किया जाएगा। उसके बाद प्लानिंग बनाकर उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद नक्शे के हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा।