RTE शुल्क प्रतिपूर्ति बढ़ाने की मांग खारिज, सरकार ने कहा मौजूदा राशि पर्याप्त
छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही RTE (शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009) के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति बढ़ाने की मांग पर राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से रोक लगा दी है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 जून 2026 को जारी आदेश में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाकर ₹15,000 प्रति छात्र प्रति वर्ष करने की मांग को खारिज कर दिया है।
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान बजट प्रावधान और लाभान्वित छात्रों की संख्या को देखते हुए मौजूदा प्रतिपूर्ति राशि पर्याप्त है, इसलिए इसमें वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।
सरकार के इस फैसले को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी ने इसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बड़ी हार बताते हुए संगठन के नेतृत्व पर तीखे सवाल उठाए हैं।
सरकार ने क्या कहा
स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार वर्तमान में RTE के तहत प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए ₹7,790.52 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए ₹11,990.52 प्रति छात्र प्रतिवर्ष शुल्क प्रतिपूर्ति निर्धारित है। इस राशि में पाठ्यपुस्तक और गणवेश का खर्च भी शामिल है।
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इसे बढ़ाकर ₹15,000 प्रति छात्र प्रति वर्ष करने की मांग की थी। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध बजट और छात्र संख्या के आधार पर वर्तमान प्रतिपूर्ति पर्याप्त है, इसलिए मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
FAQ
- RTE शुल्क प्रतिपूर्ति क्या होता है?
RTE शुल्क प्रतिपूर्ति वह राशि है जो सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act-2009) के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र बच्चों की फीस और संबंधित शैक्षणिक खर्चों की भरपाई के लिए स्कूलों को देती है। यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्कूलों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाती है। - छत्तीसगढ़ में RTE शुल्क प्रतिपूर्ति कितनी है?
छत्तीसगढ़ में RTE के तहत प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए ₹7,790.52 और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए ₹11,990.52 प्रति छात्र प्रति वर्ष शुल्क प्रतिपूर्ति निर्धारित है। - RTE शुल्क प्रतिपूर्ति में किन खर्चों को शामिल किया जाता है?
RTE शुल्क प्रतिपूर्ति राशि में स्कूल शुल्क के साथ पाठ्यपुस्तक और गणवेश (यूनिफॉर्म) का खर्च भी शामिल किया जाता है।
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