सुप्रीम कोर्ट का छत्तीसगढ़ सरकार को अल्टीमेटम, 2 महीने में गठित करें भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण, नहीं तो होगी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने 2 महीने के भीतर प्राधिकरण गठित करने का आदेश दिया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह मामला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के बाबूलाल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के बाद सामने आया, जिसमें बताया गया कि प्राधिकरण के अभाव में मुआवजे और ब्याज से जुड़े सैकड़ों मामले लंबित हैं, जिससे किसानों और भूस्वामियों को भारी परेशानी हो रही है।
ये खबर भी पढ़ें...छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, जांच अधिकारी को गवाहों से जिरह का अधिकार, कांस्टेबल की बर्खास्तगी बरकरार
प्राधिकरण गठन में देरी पर कोर्ट नाराज
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की डिवीजन बेंच ने पाया कि प्राधिकरण कई वर्षों से निष्क्रिय है। राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2025 के आदेश का हवाला देते हुए दावा किया कि गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना। कोर्ट ने मुख्य सचिव को दो महीने में प्राधिकरण पूरी तरह कार्यरत करने का निर्देश दिया, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, 74 बच्चों को स्कूलों में फिर मिलेगा प्रवेश, आरटीई के तहत मिली बड़ी राहत
भूस्वामियों के अधिकार सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश से याचिकाकर्ता या अन्य प्रभावित व्यक्तियों के मुआवजा और ब्याज के दावे प्रभावित नहीं होंगे। उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2025 को होगी, जिसमें प्राधिकरण गठन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
ये खबर भी पढ़ें... मंदिर की संपत्ति पर पुजारी का अधिकार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें प्राधिकरण गठन में देरी को उठाया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे जनहित का मामला न मानते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद यह सख्त आदेश जारी हुआ।राज्य सरकार पर अब प्राधिकरण गठन की जिम्मेदारी है, ताकि प्रभावित किसानों और भूस्वामियों को समय पर न्याय मिल सके।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃 🤝💬👩👦👨👩👧👧
छत्तीसगढ़ भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण | सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ भूमि अधिग्रहण | छत्तीसगढ़ पुनर्वास प्राधिकरण | भूमि अधिग्रहण मुआवजा छत्तीसगढ़ | किसानों के लंबित मामले छत्तीसगढ़