अतिशेष सहायक शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर नहीं सूझ रहा उपाय, आयुक्त ने सचिव से मांगी सलाह
युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के बाद अधिकारियों के पास एक नई समस्या आन पड़ी है। क्योंकि काउंसिलिंग के बाद पता चल रहा है कि प्रदेश में हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक अतिशेष हो गए हैं। अभी केवल दो जिलों के आंकड़े के मुताबिक आंकड़ा 600 के पार हो गया है। शिक्षक संघों के मुताबिक प्रदेशभर में यह आंकड़ा 10हजार के पास जाएगा। इधर अधिकारियों को भी यह सूझ नहीं आ रहा कि इन अतिशेष सहायक शिक्षकों को कहा खपाया जाए। ऐसे में बिलासपुर आयुक्त ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर सलाह मांगी है।
महिला सहायक शिक्षकों में आक्रोश
जांजगीर-चांपा में काउंसिलिंग के बाद 435 सहायक शिक्षक अतिशेष थे, जबकि रिक्त पद केवल 253 थे। इन पदों पर पदस्थापना के बाद भी 180 सहायक शिक्षक (पुरुष) अतिशेष रह गए, जो फिलहाल अपने पूर्व पदस्थ स्कूलों में कार्यरत हैं। वहीं, महिलाओं की काउंसलिंग कर उन्हें अन्यत्र पदस्थ किया गया, जिससे महिला शिक्षिकाओं में आक्रोश है। उन्हें लगता है कि पुरुष शिक्षकों को संरक्षण मिल रहा है जबकि महिलाओं को दूरस्थ स्थानों पर भेजा जा रहा है।
शिक्षक संगठनों का विरोध
शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के प्रांतीय संचालक विकास राजपूत ने कहा कि युक्तियुक्तकरण से पहले शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति और नई भर्ती पूरी होनी चाहिए थी। उसके बाद वास्तविक रिक्त पदों की गणना कर जरूरत पड़ने पर ही युक्तियुक्तकरण किया जाना चाहिए था। उनका आरोप है कि अधिकांश जिलों और ब्लॉकों में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और सैकड़ों शिक्षक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। पूरे प्रदेश में काउंसिलिंग के बाद अतिशेष सहायक शिक्षकों का आंकड़ा 19 हजार तक पहुंच जाएगा। अगर सरकार 36 हजार पदों को समाप्त नहीं करती तो ये उसके एडजस्ट हो जाते।
दूसरे जिले नहीं भेजा जा सकता
स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों में स्पष्ट है कि जिला स्तर पर पदस्थापना के बाद यदि कुछ शिक्षक अतिशेष रह जाते हैं तो उनकी सूची जिला समिति द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक को भेजी जाएगी। चूंकि सहायक शिक्षक जिला कैडर का पद है, इसलिए उनकी पदस्थापना जिले से बाहर नहीं की जाएगी
नए सिरे में प्रक्रिया की मांग
इस असमानता और गड़बड़ियों को लेकर शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताते हुए शासन से पूरी प्रक्रिया निरस्त करने और पहले पदोन्नति एवं नई भर्ती पूर्ण करने की मांग की है। शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर शासन इस मांग पर विचार नहीं करती तो आंदोलन की योजना बनाई जाएगी।
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