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Photograph: (The Sootr)
राजस्थान (Rajasthan) के शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की पिछले 5 साल से अटकी पदोन्नति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इस मुद्दे का हल सितंबर में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को अगली सुनवाई तय करते हुए सभी पक्षों को समाचार पत्रों के जरिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि इस दिन अदालत अंतिम फैसला सुना सकती है।
राजस्थान शिक्षा विभाग में थर्ड से सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति का मामला बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इसके समाधान के बाद शिक्षा विभाग में होने वाले सुधारों से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मुद्दे को हल करने में अहम साबित हो सकता है, जिससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
थर्ड ग्रेड शिक्षक पदोन्नति विवाद का कारण
यह विवाद तब शुरू हुआ जब शिक्षा विभाग ने वर्ष 2021 में नियमों में बदलाव किया। नए नियमों के तहत, केवल उसी विषय में डिग्री धारकों को पदोन्नति का पात्र माना जाएगा। इससे पहले, 2020-21 तक अतिरिक्त (एडिशनल) विषयों वाले शिक्षकों को भी पदोन्नति दी जाती थी। हालांकि, 2022 की डीपीसी में इन्हें पदोन्नति से बाहर कर दिया गया, जिससे विवाद शुरू हुआ।
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नए नियमों के तहत: केवल उसी विषय में डिग्री धारक शिक्षकों को पदोन्नति का पात्र माना गया।
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एडिशनल विषयों वाले शिक्षकों को बाहर किया गया: शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त विषयों वाले शिक्षकों को पात्रता सूची से बाहर कर दिया।
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पदोन्नति से बाहर: 2022 की डीपीसी में इन्हें बाहर रखा गया, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
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राजस्थान में 40,000 से अधिक वरिष्ठ अध्यापक पद रिक्त
2022-23 से 2024-25 तक, शिक्षा विभाग में कुल 19,372 पदों पर पदोन्नति होनी थी। इसके बाद, 2025-26 में नए पद मिलाकर यह संख्या लगभग 25,000 हो जाएगी। वहीं, इन पदों के साथ-साथ सीधी भर्ती से भी समान संख्या में पद भरे जाते हैं। वर्तमान में 40,000 से अधिक वरिष्ठ अध्यापक (सिनियर टीचर) के पद रिक्त हैं, जो शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं।
एडिशनल डिग्री का मामला क्या है
विभिन्न विषयों में पदों की असमानता के कारण, शिक्षक कम पद वाले विषयों जैसे वाणिज्य, कला आदि में अपनी पदोन्नति की संभावना बढ़ाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसे प्रमुख विषयों में पत्राचार से एडिशनल डिग्री हासिल करते हैं। यह प्रक्रिया शिक्षा विभाग में पदोन्नति की होड़ का कारण बन गई है।
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पदोन्नति नहीं होने से विद्यार्थियों का नुकसान
इस पदोन्नति के विवाद के कारण लगभग 25,000 वरिष्ठ अध्यापक पदों के रिक्त होने से कक्षा 9वीं-10वीं में विषय शिक्षकों की कमी हो गई है। इसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि उन्हें सही विषय विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं।
इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिससे उनकी शिक्षा में बाधा आ रही है।
पदोन्नति का महत्व
पदोन्नति शिक्षकों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम करती है। यह उन्हें उनके काम के प्रति प्रेरित करता है और शिक्षा क्षेत्र में उन्हें और बेहतर कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। इसके अलावा, यह शिक्षकों की कार्यकुशलता को बढ़ावा देने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक कदम होता है।
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शिक्षकों के लिए भविष्य के रास्ते
शिक्षकों के लिए यह पदोन्नति काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके करियर को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। यदि इस मुद्दे का समाधान शीघ्र होता है तो इससे राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा मिल सकती है, जिससे शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों को लाभ होगा।
सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी पक्षों को 10 सितंबर तक उपस्थित रहने का आदेश दिया है। अदालत का यह निर्णय शिक्षा विभाग में हो रहे विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि कोर्ट इस पर अंतिम फैसला सुनाती है, तो इससे इस मामले में लंबे समय से चले आ रहे अनसुलझे प्रश्नों का समाधान मिल सकता है।
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