250 एकड़ सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टा घोटाला! आदिवासियों को बेदखल करने की कोशिश, प्रशासन मौन
मनु कुमार शाह@सिंगरौली
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के ग्राम कतरिहार (तहसील दुधमनिया) में लगभग 250 एकड़ सरकारी जमीन को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम के पूर्व सरपंच रामनरेश गुर्जर ने अपने पूरे परिवार के नाम पर फर्जी पट्टा बनवाकर वर्षों से खेती कर रहे आदिवासी, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के गरीबों को बेदखल करने की साजिश रची है।
पीढ़ियों से कर रहे खेती,अब भूमिहीन होने की कगार पर
ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से, कई पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर जीवनयापन कर रहे हैं। उन्होंने अपने श्रम से भूमि पर बांध, मेड़, पेड़-पौधे और मकान बनाए हैं। अब जब उन्हें पता चला कि इसी भूमि के खसरा नंबरों पर रामनरेश गुर्जर, उनके पिता बैद्यनाथ, माता गोनंही देवी, बहन राधिका, भाई कमलेश, पुत्र अवधेश और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी पट्टे बनवा लिए गए हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
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कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीण, लगाई न्याय की गुहार
लगभग 50 से अधिक ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। वे तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस को भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।
धमकी और मारपीट का आरोप, जेसीबी से जबरन कब्जा
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रामनरेश गुर्जर और उनके परिवार के लोग लगातार उन्हें धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और जेसीबी मशीन से ज़बरन खेतों में निर्माण कार्य कर रहे हैं। विरोध करने पर उन्हें गाली-गलौज और जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। आरोपियों द्वारा खुलेआम कहा जा रहा है-"हमारे साथ शासन, प्रशासन और पुलिस है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।"
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पूर्व में अपहरण मामले में जा चुके हैं जेल
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि रामनरेश गुर्जर पर पूर्व में एक आदिवासी (अगरिया समुदाय की) लड़की के अपहरण का भी गंभीर आरोप लग चुका है, जिसके मामले में वे जेल जा चुके हैं और वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि फर्जी पट्टों के आधार पर अब इन जमीनों को बाहरी लोगों को बेचने की तैयारी चल रही है।
प्रशासन की चुप्पी से गहराया संदेह
ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि मोरवा थाने और जिला पुलिस अधीक्षक को भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई न होने से यह मामला प्रशासनिक मिलीभगत की ओर इशारा करता है। यह न केवल भ्रष्टाचार का मामला है, बल्कि आने वाले समय में यह सामाजिक अशांति और कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या बन सकता है।
पट्टे किसी को नहीं दिए,जल्द कैंप लगाएंगे:कलेक्टर
सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला का कहना है कि वास्तव में यह शासकीय भूमि पर कब्जे का मामला है। कुछ ग्रामीण इस पर खेती भी कर रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए शनिवार को संबंधित ग्राम में एक शिविर लगाया जाएगा। इसमें इलाके के एसडीएम,पुलिस व अन्य अमला मौजूद रहकर सुनवाई कर समस्या का मौके पर ही निराकरण करेगा। जमीन के पट्टे किसी को नहीं दिए गए।। इस प्रकरण में समय-समय पर निचले स्तर के अमले पर कार्रवाई भी हुई।
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