एमपी में 900 करोड़ का एंबुलेंस घोटाला! कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का सरकार पर आरोप

Rohit Sahu | Apr 04, 2025, 10:29 IST
jaywardhan singh
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार पर 900 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगया कि यह स्कैम एंबुलेंस के किराए के भुगतान के नाम पर हुआ है।

कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते ढाई सालों में दो हजार एंबुलेंस के किराये के नाम पर 900 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह राशि एंबुलेंस की वास्तविक कीमत से तीन गुना अधिक है, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा जितने में 2 एंबुलेंस खरीदी जा सकती हैं उतना केवल एक एंबुलेंस का किराया दिया है।



एक एंबुलेंस के लिए 45 लाख रुपए किराया चुकाया

सरकार दो गुने रेट चुका रही: जयवर्धन

जयवर्धन सिंह नेदावा किया कि एक पूरी तरह से सुसज्जित आधुनिक एंबुलेंस, जिसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जैसे उपकरण शामिल हों, उसकी अधिकतम कीमत 20 लाख रुपये होती है। इसके बावजूद भी सरकार दो से तीन गुना अधिक राशि किराये के रूप में दे रही है।



एनएचएम के फंड का दुरुपयोग करने आरोप

पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि यह पूरी रकम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत केंद्र सरकार से प्राप्त हुई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना था। लेकिन इस राशि का दुरुपयोग कर करीब 600 से 700 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है।



अधिकारियों की मिलीभगत का दावा

जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में भाजपा से जुड़े दलालों, कुछ सरकारी अधिकारियों और छत्तीसगढ़ की इस निजी कंपनी की मिलीभगत है। इस फंड का सही इस्तेमाल होता तो इससे लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता हो सकती थी।



मौतों की घटनाएं लगातार सामने आईं

जयवर्धन सिंह ने बताया कि गुना से भोपाल जा रहे एक बच्चे की रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से मौत हो गई। इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद सरकार ने कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई।



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लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में करेंगे शिकायत

कांग्रेस विधायक ने कहा कि वह इस पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में करने जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और घोटाले में शामिल सभी लोगों को सजा मिले।



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