भोपाल-इंदौर मेट्रोपॉलिटन मॉडल: विकास की नई व्यवस्था या शक्तियों का केंद्रीकरण?

भोपाल-इंदौर-उज्जैन के लिए नया मेट्रोपॉलिटन मॉडल तैयार।

सभी बड़ी विकास मंजूरियां एक प्राधिकरण से मिलेंगी।

मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे।

मेट्रोपॉलिटन आयुक्त को विशेष शक्तियां मिलेंगी।

स्थानीय निकायों की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं।

मध्य प्रदेश सरकार भोपाल और इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के लिए एक नई प्रशासनिक व्यवस्था तैयार कर रही है। दावा है कि निवेश, कॉलोनी विकास और भूमि उपयोग जैसी मंजूरियां अब एक ही प्राधिकरण से मिल जाएंगी, लेकिन इस व्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या विकास को आसान बनाने के नाम पर फैसलों की शक्ति कुछ हाथों में सिमट जाएगी?

सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और निवेश बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। वहीं शहरी नियोजन से जुड़े जानकार यह भी मान रहे हैं कि इतनी व्यापक शक्तियों वाले प्राधिकरण की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती होगी।

सरकार का तर्क है कि अलग-अलग विभागों की प्रक्रियाओं में समय लगता है। इसलिए मंजूरियों को एक मंच पर लाकर फैसले तेजी से किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि जब विभिन्न विभागों और संस्थाओं की शक्तियां एक ही प्राधिकरण के अंतर्गत आ जाएंगी, तब स्थानीय स्तर की भागीदारी कितनी प्रभावी रह पाएगी?

मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में पहले से नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत और जिला पंचायत जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। हालांकि उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब बड़े फैसले एक केंद्रीय प्राधिकरण के पास होंगे तो स्थानीय संस्थाओं की भूमिका सीमित होने का खतरा बना रहेगा।

भोपाल और इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों को मिलाकर करीब 29 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक भूभाग इस नई व्यवस्था के दायरे में आएगा।इसके साथ पांच हजार से ज्यादा गांव और कई प्रमुख शहर सीधे तौर पर इस प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसे में इस मॉडल का असर केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार मेट्रोपॉलिटन आयुक्त को नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय जैसी शक्तियां मिल सकती हैं। यानी जिन कार्यों के लिए अब तक अलग विभागों से अनुमति लेनी पड़ती थी, वे सीधे आयुक्त स्तर पर निपटाए जा सकेंगे। समर्थक इसे फैसलों की गति बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे अधिकारों के केंद्रीकरण के रूप में देख रहे हैं।

सरकार अगले 15 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास एवं निवेश योजना तैयार करेगी। इसमें उद्योग, सड़क, परिवहन, आवास, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। हालांकि इतने बड़े विजन के साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि योजनाओं की समीक्षा और जवाबदेही की व्यवस्था कितनी मजबूत होगी।

प्राधिकरण की कमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथ में होगी। इसके अलावा कई मंत्री, वरिष्ठ नौकरशाह और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसका हिस्सा होंगे। यही कारण है कि यह संस्था प्रदेश की सबसे प्रभावशाली विकास एजेंसियों में से एक बन सकती है। ऐसे में इसकी कार्यप्रणाली और निर्णय प्रक्रिया पर स्वाभाविक रूप से लोगों की नजर रहेगी।

मेट्रोपोलिटिन सिटी का उद्देश्य विकास, निवेश और बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देना है। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब यह देखा जाएगा कि फैसलों में स्थानीय भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी बनी रहती है।

फिलहाल सरकार इसे भविष्य के विकास का ब्लूप्रिंट बता रही है, लेकिन यह मॉडल विकास का नया रास्ता बनेगा या अधिकारों के केंद्रीकरण की नई कहानी लिखेगा, इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा।

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