भोपाल के सीलिंग मामले की सुनवाई टली, 62 हजार से ज्यादा प्रतिष्ठानों का भविष्य अधर में
सुप्रीम कोर्ट में भोपाल सीलिंग मामले की आज (मंगलवार) होने वाली सुनवाई टल गई है। यह केस जस्टिस अमानतुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की डिविजन बेंच में 302 नंबर पर लगा था। बेंच कैंसिल होने के कारण आज मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इसकी अगली सुनवाई कब होगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।
सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 7 के द्वारा यह जानकारी जारी कर दी गई है कि आज यह बेंच स्थगित रहेगी।
रहवासी इलाकों में 60 हजार से ज्यादा दुकानें
भोपाल के रहवासी इलाकों में करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। इन प्रतिष्ठानों को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उम्मीद थी। नगर निगम अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर चुका है। निगम की ओर से रहवासी क्षेत्रों में की गई सीलिंग कार्रवाई से जुड़ा रिकॉर्ड भी पेश किया जाएगा।
5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में कारोबार कर रहे प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। करीब 15 दिनों तक नोटिस देने की कार्रवाई चली। इस दौरान सूची में शामिल 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों में से 8,084 को नोटिस दिए गए। इसके बाद तीन दिनों तक कार्रवाई करते हुए 190 प्रतिष्ठानों को बंद किया गया था।
सड़क पर उतरे थे व्यापारी
भोपाल नगर निगम की सीलिंग और नोटिस देने की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारी सड़क पर उतर आए थे। व्यापारियों के विरोध के बाद निगम ने कार्रवाई रोक दी थी। पिछले 15 दिन से शहर में कोई नई सीलिंग नहीं हुई है।
व्यापारियों का कहना है कि अचानक कारोबार बंद होने से उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ा है। कई परिवार इन दुकानों पर ही निर्भर हैं। त्योहारी सीजन नजदीक होने से व्यापारियों की चिंता और बढ़ गई है। वे चाहते हैं कि सीलिंग से पहले कोई व्यावहारिक हल निकाला जाए।
रहवासियों का पक्षपात का आरोप
दूसरी ओर रहवासी निगम के अफसरों पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने निगम की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर सीधी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि निगम की कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए की गई। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपने दस्तावेज पेश किए गए हैं।
इन दस्तावेजों में दावा किया गया है कि निगम ने झूठी कार्रवाई दिखाई। रहवासियों का आरोप है कि जिन प्रतिष्ठानों को सील किया गया था, वे दोबारा खुल गए। इस वजह से रहवासियों का भरोसा प्रशासन पर कम हो रहा है। वे चाहते हैं कि कोर्ट सख्त रुख अपनाए।
क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश
भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण का मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अगस्त के पहले सप्ताह में इस पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया था। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी स्टे ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में कोई दखल स्वीकार नहीं होगा। इसी आदेश के बाद नगर निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश मिला था।
रहवासियों की प्रमुख मांगें
रहवासियों का कहना है कि आवासीय इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां गलत हैं। उनकी मांग है कि इन्हें पूरी तरह बंद किया जाए। कारोबार चलने से शोर, भीड़ और सार्वजनिक शांति भंग होने जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं।
रहवासियों का यह भी कहना है कि इससे असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इससे सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी रहवासी चिंतित हैं। बढ़ते ट्रैफिक की वजह से हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। रहवासी चाहते हैं कि प्रशासन इस दिशा में सख्त कदम उठाए।
व्यापारियों की मुख्य मांगें
वहीं व्यापारी वर्ग की मांगें रहवासियों से अलग हैं। व्यापारियों का कहना है कि भोपाल का मास्टर प्लान जल्द लागू किया जाए। उनकी मांग है कि रहवासी क्षेत्रों में मिक्स्ड लैंड यूज का प्रावधान किया जाए। व्यापारी गुजरात की तर्ज पर अनधिकृत विकास नियमितीकरण कानून 2022 लागू करने की मांग कर रहे हैं।
उनका कहना है कि सीलिंग से पहले व्यावहारिक समाधान निकाला जाए। लंबे समय से चल रहे कारोबार और उनसे जुड़े रोजगार को बचाने की मांग भी उठ रही है। त्योहारी सीजन नजदीक होने के कारण व्यापारी तत्काल राहत चाहते हैं।
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