बीजेपी सदस्यता अभियान : CM मोहन यादव मंत्रियों के साथ कराएंगे सदस्यता रिन्यु, एमपी में डेढ़ करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य

Pratibha ranaa | Sept 03, 2024, 09:51 IST
बीजेपी सदस्यता अभियान
मध्य प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य मंत्री आज अपनी सदस्यता रिन्यु कराएंगे। अभियान का उद्देश्य 25 सितंबर तक प्रदेश में डेढ़ करोड़ नए सदस्य बनाना है।

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का सदस्यता अभियान ( BJP Membership Drive ) शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ( 3 सितंबर ) को दोपहर 2 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों के साथ अपनी सदस्यता रिन्यु करवाएंगे।



इस अवसर पर मुख्यमंत्री को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे।



नए लोगों को पार्टी में शामिल करवाने का लक्ष्य

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि प्रदेश के 41 हजार डिजिटल कार्यकर्ता भाजपा की मजबूती का आधार हैं। ये सभी कार्यकर्ता प्रदेश भर के 64,861 बूथों पर आज से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। 10 से 17 तारीख तक प्रत्येक कार्यकर्ता का लक्ष्य है कि वे नए लोगों को पार्टी में शामिल कराएं। इसके लिए पहले ही कार्यशाला का आयोजन हो चुका है, जिसकी निगरानी प्रतिदिन की जाएगी।



वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी पार्टी नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत संगठन है। यह कैडर आधारित संगठन है, जिसमें सभी कार्यकर्ता मिलकर राष्ट्र व्यापी सदस्यता अभियान को सफल बनाएंगे। सोमवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिलाई गई सदस्यता का कार्यक्रम भी लाइव देखा गया।



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हारे हुए बूथों पर विशेष ध्यान

बीजेपी इस सदस्यता अभियान में उन बूथों पर खास ध्यान देगी, जहां पिछले तीन-चार चुनावों से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। खासकर, कांग्रेस के मजबूत बूथों पर बीजेपी नए लोगों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान को टारगेट करेगी ताकि वहां पार्टी की स्थिति को सुधार जा सके।



एमपी में डेढ़ करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य

सांसदों और विधायकों के लिए सदस्यता लक्ष्य

बीजेपी ने सांसदों, मंत्रियों और विधायकों सहित हर पदाधिकारी को नए सदस्य बनाने का लक्ष्य सौंपा है। मध्य प्रदेश में सांसदों को 25 हजार नए सदस्य बनाने होंगे, जबकि विधायकों को 15 हजार नए लोगों को सदस्यता दिलानी होगी। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी अपने-अपने क्षेत्र में नए सदस्य जोड़ने के लक्ष्य दिए गए हैं।



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