प्रिया इवेंट पर GST छापे में मिली सरकारी कामों में हेराफेरी
इंदौर नगर निगम के नेताजी की प्रिय, प्रिया इवेंट कंपनी पर स्टेट जीएसटी के छापे में चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। कंपनी पर कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। स्टेट जीएसटी द्वारा दो माह के अंतराल के बाद की जा रही छापे की कार्रवाई प्रिया इवेंट पर होने से ही मामला गंभीर दिख रहा था। प्रारंभिक जांच के बाद इससे कई अहम दस्तावेज विभाग को मिले हैं। मंगलवार को भी एंटी एवेजन विंग ए द्वारा कंपनी के दोनों दफ्तरों पर जांच जारी है। कंपनी के मालिक निमेष पिटालिया है। कंपनी का मुंबई में भी ऑफिस है।
दो करोड़ से ज्यादा का खेल
प्रिया इवेंट पर GST छापा, इसको मिल रहा था निगम की इमेज सुधारने का ठेका
कितनी बड़ी टैक्स चोरी अभी इसका खुलासा नहीं
स्टेट जीएसटी की टीम सोमवार शाम को मौके पर पहुंची थी, रात होने के बाद जांच रुक गई। मंगलवार सुबह फिर अपनी सर्च को आगे बढ़ाया। कागजों की जांच की जा रही है। आखिर टीम वहां क्यों पहुंची है और कितनी बड़ी टैक्स चोरी में कंपनी की भूमिका है इसका खुलासा विभाग ने औपचारिक तौर पर नहीं किया है।
नगर निगम इसी को दे रही इमेज सुधार का ठेका
हाल के समय में प्रिया इवेंट कंपनी सरकारी विभागों में तेजी से आई और ठेके लेने का काम किया गया है। कंपनी एक महीने पहले उस समय खासी चर्चा में आई जब इसे निगम की इमेज सुधारने के लिए और सोशल मीडिया हैंडलिंगके लिए 3.18 करोड़ रुपए का तीन साल का कांट्रेक्ट दिया गया। हालांकि एमआईसी मेंबर की आपत्ति के बाद इसे अप्रूवल अभी नहीं दिया गया है। हर माह केवल इमेज सुधारने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दिए जाना किसी के गले में नहीं उतर रही है, वह भी तब तक निगम की माली हालत मजबूत नहीं है। वहीं अब खुद कंपनी की ही इमेज बिगड़ गई है और टैक्स चोर के रुप में कंपनी सामने आई है। ऐसे में अब निगम द्वारा इसे टेंडर अप्रूवल दी जाती है तो इस पर भी सवाल उठेंगे।
इंदौर निगम से प्रिया इवेंट को मिलने वाली 3 करोड़ की रेवड़ी पर आई आपत्ति
नेताजी चाहते हैं मिले ठेका
प्रिया इवेंट इंदौर निगम के एक नेताजी की प्रिय कंपनी बताई जाती है। रेवती रेंज पर पौधारोपण कार्यक्रम का भी ठेका कंपनी को देने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन गलती से भोपाल की एक कंपनी का ठेका हो गया। प्रिया को यह ठेका नहीं मिलने से नेताजी नाराज हुए और नतीजतन काम तो करा लिया गया लेकिन वर्क आर्डर ही जारी नहीं किया गया। यह वर्क आर्डर इवेंट के बाद अगस्त में जारी हुआ, जो तकनीकी तौर से गलत था, इसके चलते भोपाल की कंपनी का भुगतान अटक गया।
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