दिल्ली में बड़ी बैठक: एमपी में सरसों के भावांतर को मंजूरी, तुअर की पूरी खरीदी पर बनी सहमति

BHOPAL. मध्य प्रदेश के किसानों के लिए गुरुवार को दिल्ली में हुई एक अहम बैठक से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे।

किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात यह रही कि सरसों की खरीद पर भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी मिल गई है। साथ ही तुअर की पूरी फसल की सरकारी खरीदी का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

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काफी समय से लंबित चल रही सरसों की खरीद पर भावांतर भुगतान योजना को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब अगर बाजार में सरसों का भाव समर्थन मूल्य से कम रहता है, तो उसका अंतर सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इससे किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी।

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बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को स्वीकृति पत्र भी सौंपा। इसके तहत अब मध्य प्रदेश में तुअर की पूरी फसल सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। सरकार के इस फैसले को दलहन उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में होने वाली परेशानियां कम होंगी और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सकेगा।

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केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं और कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार, इस पहल में मध्य प्रदेश को खास प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि प्रदेश दलहन और तिलहन उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बैठक में यह भी तय हुआ कि आने वाले समय में मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जाए और किसानों को बेहतर बाजार और समर्थन मूल्य का लाभ मिले। इससे प्रदेश के कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक में मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। सरसों की खरीद पर भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी मिली। बाजार और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। तुअर की पूरी फसल सरकार खरीदेगी। 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा। मूंग, उड़द और सोयाबीन पर भी सरकार का विशेष फोकस रहेगा।