शिवराज की पदयात्रा पर दिग्विजय सिंह का वार, किसानों के मुद्दों को लेकर उठाए ये 3 सवाल

Rohit Sahu | May 29, 2025, 08:07 IST
digvijay shivraj
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने किसानों से जुड़ी तीन प्रमुख समस्याओं पर सवाल किए।

MP News:शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में पदयात्रा पर हैं। यह यात्रा 25 मई से शुरू हुई है और अब हर सप्ताह दो दिन चलेगी। इस यात्रा के जरिए शिवराज जनता से संवाद कर रहे हैं और जनसमस्याओं को जान रहे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर शिवराज से किसानों के मुद्दों पर तीन सवाल पूछे।



गेहूं भुगतान में देरी और ब्याज राहत की मांग

मूंग फसल की MSP पर खरीदी नहीं, किसान परेशान

दूसरे सवाल में दिग्विजय सिंह ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में मूंग की फसल के समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस बार अधिक क्षेत्र में मूंग की खेती हुई है, लेकिन सरकार ने MSP पर खरीदी के आदेश नहीं दिए। इससे किसान एमएसपी से कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर हैं।



डीएपी खाद की किल्लत को लेकर भी जताई चिंता

दिग्विजय सिंह ने तीसरा सवाल DAP खाद की उपलब्धता को लेकर उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को फिर से DAP खाद नहीं मिल रही है। यह स्थिति पिछले कई सीजन से दोहराई जा रही है, जिससे बुवाई प्रभावित हो रही है।



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इसके पहले पत्र लिखकर प्याज का मुद्दा उठाया था

दिग्विजय सिंह ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्याज उत्पादक किसानों की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने पत्र में कहा कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में किसानों ने भारी मात्रा में प्याज का उत्पादन किया है। परंतु उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।



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उन्होंने लिखा कि नाफेड को वर्ष 2025 में 3 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का लक्ष्य मिला था, लेकिन अभी तक खरीदी शुरू नहीं हुई है। नतीजतन, व्यापारी किसानों की प्याज कम कीमत पर खरीद रहे हैं और वही प्याज नाफेड अधिक दाम पर व्यापारियों से खरीद रहा है।



प्याज के लिए दिग्विजय ने शिवराज को 5 सुझाव भी दिए

  1. प्याज की खरीदी तुरंत नाफेड द्वारा शुरू करवाई जाए।
  2. बिचौलियों को हटाकर किसानों से सीधे खरीदी हो।
  3. प्रत्येक तहसील में खरीदी केंद्र स्थापित किए जाएं।
  4. खरीदी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए।
  5. अतिरिक्त समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी की जाए।

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