अब बिजली सब्सिडी में कटौती करेगी सरकार, किसानों पर पड़ेगी दोगुनी मार
मध्य प्रदेश में अटल गृह ज्योति स्कीम के तहत मिल रही बिजली सब्सिडी को प्रदेश सरकार घटाने की तैयारी में है। वर्तमान में हर घरेलू उपभोक्ता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जा रही है, लेकिन अब इतनी ही यूनिट बिजली 150 रुपए में देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सब्सिडी घटाने के लिए दो और बदलाव सरकार करने जा रही है।
पहला बदलाव- सब्सिडी की पात्रता 150 यूनिट तक है। इसे अब 100 यूनिट पर सीमित किया जाएगा। दूसरा बदलावा- 100 से 150 यूनिट तक की मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ता को पीएम मुफ्त बिजली, घर-सूर्य लक्ष्मी योजना से लाभ दिया जाए। इससे यह होगा कि सब्सिडी के दायरे से करीब 62 लाख घरेलू उपभोक्ता बाहर हो जाएंगे। अभी इसका लाभ करीब 108 लाख उपभोक्ताओं को मिलता है। इसके बाद यह संख्या 46 लाख रह जाएगी।
नए साल से बदल सकते हैं नियम
इस संबंध में पूर्व मुख्य सचिव वीरा राणा के सामने इन फार्मूलों पर एक बार बात हो चुकी है। अब नए मुख्य सचिव अनुराग जैन आ चुके हैं, इसलिए दिवाली के बाद 6 नवंबर को उनके सामने बिजली विभाग सब्सिडी घटाने का यह पूरा प्लान रखने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल में बिजली बिल नए नियम के साथ आएगा।
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किसानों को भी मिलेगी दोगुनी महंगी बिजली
बताया जा रहा है कि पांच हॉर्स पावर (एचपी) वाले करीब 18 लाख किसानों से वर्तमान में 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर सालाना लिया जाता है। इसे अब बड़ाकर 1500 रुपए प्रति हॉर्स पावर सालाना करने का प्रस्ताव है। साथ ही 10 प्रतिशत की वृद्धि किसान के अंशदान में की जा सकती है। पांच से 10 एचपी तक के किसानों के लिए कुल खपत का 30 प्रतिशत लिये जाने व 10 एचपी से अधिक खपत वाले 65 हजार किसानों से पूरा बिल लिये जाने का अनुमान है।
सरकार जनता को बिजली का शॉक ना दे : कमलनाथ
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मेरी सरकार के दौरान 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकार सस्ती बिजली खत्म करने पर आमादा हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि 62 लाख उपभोक्ताओं की सब्सिडी छीनने की तैयारी चल रही है और बाकी उपभोक्ता की सब्सिडी घटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि इस तरह के षड़यंत्र को तुरंत रोका जाए। प्रदेश की जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है ऐसे में उन्हें बिजली का शॉक ना दे। अगर आपकी सरकार उपभोक्ताओं को नई सुविधा नहीं दे सकती तो कम से कम वह सब्सिडी तो ना छीनें जो कांग्रेस सरकार ने दी थी।
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किन राज्यों में कितनी सब्सिडी
अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहां बीपीएल कार्ड धारकों को 100 यूनिट तक मुफ्त। नए ब्राह्मण समुदाय को 150 यूनिट तक मुफ्त। एससी-एसटी बीपीएल को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ता को 400 यूनिट तक की खपत पर 50% सब्सिडी। गुजरात और महाराष्ट्र में कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में बीपीएल/टीएसपी एवं सहरिया समुदाय को मुफ्त। इसके अलावा अन्य सभी को 150 यूनिट तक प्रति यूनिट 3 रुपए तक सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह 151 से 300 यूनिट तक प्रति यूनिट 2 रुपए सब्सिडी मिलती है। पंजाब में 600 यूनिट मुफ्त (दो माह में एक बार)। तमिलनाडु में कच्चे मकान या 50 यूनिट तक की खपत पर मुफ्त बिजली व अन्य उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक 2.5 रुपए, 100 यूनिट तक 1 रुपए और 250 यूनिट तक 50 पैसे की सब्सिडी दी जाती है।
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