बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा अपडेट, नहीं कर पाएंगे खेला

Direct Benefit Transfer Scheme : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब बिजली सब्सिडी को लेकर खेला नहीं हो पाएगा। बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके अनुसार अब भोपाल शहर के तीन लाख बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में दी जाएगी। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम (Direct Benefit Transfer Scheme) के तहत किया जाएगा।

ई-केवायसी की प्रक्रिया शुरू

बिजली सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में देने के लिए कंपनी ने उपभोक्ताओं की ई-केवायसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शासन का आदेश है कि साल के आखिर तक सभी ग्राहकों को बिजली बिल में सब्सिडी देने की जगह सीधे बैंक खाते में राशि डाली जाए। 

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डीबीटी के तहत क्या बदल जाएगा?

• उपभोक्ताओं को बिजली बिल की पूरी राशि जमा करनी होगी।
• सब्सिडी बिजली बिल के साथ ने जुड़कर सीधे बैंक खाते में आएगी।
• ई-केवायसी के लिए आधार से लिंक बैंक खाता और मोबाइल नंबर बिजली बिल से ऐड होगा।

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किसके खाते में आएगा पैसा किराएदार या मकान मालिक 

राजधानी भोपाल में  लगभग  70 हजार से अधिक घर किराए पर हैं। नौकरी, पढ़ाई और अन्य कारणों से भोपाल में किराए से रह रहे हैं। इनकी संख्या लगभग 70 हजार से अधिक होगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत बिजली सब्सिडी मकान मालिक के बैंक अकाउंट में जाएगी क्योंकि बिजली बिल मकान मालिक के नाम पर होगा तो बैंक खाता व आधार नंबर उन्हीं का जुड़ेगा। 

इसके साथ ही डीबीटी से सब्सिडी मकान मालिक के खाते में जाएगी। ऐसे में किराएदार को पूरा बिल जमा करना होगा। यदि मकान मालिक किराए में से सब्सिडी नहीं काटेगा तो विवाद की स्थिति बन सकती है।

ACS मनु श्रीवास्तव ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार काम किया जा रहा है। डीबीटी से ही सभी बेनिफिट सीधे खाते में दिए जा रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

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संयोजन पोर्टल से 24 घंटे में नया कनेक्शन 

नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। इसके लिए आप सरल संयोजन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।  आवेदन करने के 24 घंटे के बाद आपको न्य कनेक्शन मिल जाएगा। इसके साथ अगर ऍप्लिकेशन में कोई कमी रह गई है तो आपके नंबर पर मैसेज अलर्ट आएगा। 

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ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स 

ऑनलाइन आवेदन के लिए फोटो, पहचान पत्र, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज तथा टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल का कहना है कि इसके लिए उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। 

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