DA Hike : राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोहन सरकार दिवाली के पहले बढ़ाएगी 64 फीसदी तक डीए

मध्य प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की खुशियां बढ़ने वाली है। लगातार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की मांग कर रहे कर्मचारियों को राज्य की मोहन सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 18 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महंगाई भत्ते की राशि 64 फीसदी की दर से रखने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि राज्य सरकार दिवाली के तोहफे के तौर पर महंगाई भत्ते में केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर बढ़ोतरी कर सकती है।

राज्य सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार राज्य का बजट जीरो बेस बजटिंग प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव मंगाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है तो आने वाले वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 18 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग मौजूदा कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से वेतन-भत्तों के साथ अगले साल की जाने वाली भर्तियों के हिसाब से प्रस्ताव पेश करें।

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही है। जबकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा के अनुसार, 'जनवरी 2024 के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों को हर महीने 620 से 5640 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों को बिना मांगे मिलने वाली महंगाई राहत के लिए कर्मचारी संगठनों को बार-बार ज्ञापन देना पड़ रहा है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को राहत देगी।

महंगाई भत्ते के बारे में सुनते ही सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक देखी जा सकती है, क्योंकि नौकरीपेशा लोगों के लिए महंगाई भत्ता किसी अवॉर्ड से कम नहीं होता है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते को शॉर्ट टर्म में डियरनेस अलाउंस भी कहा जाता है, जिसका मतलब महंगाई भत्ता होता है। डीए कर्मचारियों और पेंशनर्स का मजबूत हथियार है। केंद्र सरकार और राज्य बढ़ती महंगाई के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के अलावा अतिरिक्त भत्ता देती है। सरकारी नौकरियों में महंगाई भत्ता अनिवार्य होता है। महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ता है। फिलहाल केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता 50 फीसदी है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार का 46 फीसदी है।

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