इंदौर BRTS पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, अब पांच भुजाएं होंगी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बैठक में भी सहमति
News in short
- सीएम डॉ. मोहन यादव ने बीआरटीएस पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का आदेश दिया।
- तीन चौराहों पर पहले की तुलना में पांच भुजाएं होंगी।
- रोटरी और रेस्क्यू लेन भी बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक सुगम होगा।
- पीडब्ल्यूडी ने मिट्टी परीक्षण शुरू किया, 15 फरवरी से काम शुरू होने की तैयारी है।
- हाईकोर्ट में याचिका पर 25 फरवरी को सुनवाई होगी, लेकिन स्टे नहीं दिया गया है।
News in detail
सीएम मोहन यादवके फैसले के अनुसार BRTS पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पहले से तय बैठक शनिवार सात फरवरी को सिटी बस आफिस में हुई। इसमें फाइनल हुआ कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, अब कोई बैठक नहीं होगी। जो भी सुझाव है जिन्हें शामिल किया जा सकता है वह करेंगे। बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ ही इंजीनियर अतुल सेठ, इंदौर उत्थान समिति के सदस्य, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल व अन्य उपस्थित थे।
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अब तीन चौराहों पर पांच भुजाएं होंगी
LIG से नवलखा चौराहे तक करीब 6 किमी लंबे कॉरिडोर में पहले तीन चौराहों पर एक-एक और कुल तीन भुजाएं उतारने की योजना थी। लेकिन अब इसमें पांच भुजाओं पर सहमति हो गई है। इसमें शिवाजी चौराहे पर दो नवलखा चौराहे पर भी दो और एक भुजा गीताभवन चौराहे पर होगी।
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रोटरी भी होगी और रेस्क्यू लेन भी
यह भी तय हुआ कि इन तीन चौराहों पर जहां भुजाएं उतारना है वहां रोटरी भी बनेगी, जिससे ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जा सके। साथ ही रेस्क्यू लाइन की भी संभावना जहां बनेगी वहां किया जाएगा। इससे आपात स्थिति में ट्रैफिक सुगम हो सके। हालांकि, ब्रिज टू-टू लेन ही रहेगा यहां थ्री लेन संभव नहीं होगा।
हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
उधर इंजीनियर सेठ द्वारा इस कॉरिडोर की जरूरत पर सवाल उठाते हुए याचिका लगाई गई है। इसमें सर्वे में उपयोगिता नहीं आने की बात कही गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया और सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
15 फरवरी से काम शुरू करने की तैयारी
वहीं पीडब्ल्यूडी ने यहां पर मिट्टी परीक्षण का काम शुरू कर दिया है। साथ ही 15 फरवरी से काम शुरू करने की तैयारी है। कलेक्टर शिवम वर्मा सभी विभागों से सामंजस्य कर इसे तेजी से कराने में जुटे हैं। हाईकोर्ट में भी प्रशासन जवाब दे चुका है कि कॉरिडोर पर सीएम डॉ. मोहन यादव विकास बैठक में इसे लेकर आदेश दे चुके हैं। सब कुछ तय है और काम तेजी से होगा।