सीएम मोहन यादव लेंगे BRTS पर एलिवेटेड कॉरिडोर पर फैसला, मेट्रो रूट और मेट्रोपॉलिटन रीजन पर भी होगी बात

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर बैठक आयोजित होगी। इंदौर के विकास को लेकर ये बैठक रविवार 14 दिसंबर को होगी। सीएम जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक ब्रिलियंटन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी, अहम फैसले होंगे।

• बैठक में सबसे अहम तीन मुद्दे हैं, बाकी कई छोटे मुद्दे भी हैं जिन पर सीएम की मुहर लगेगी। सबसे अहम है Indore BRTSपर एलिवेटेड कॉरिडोर का। बीआरटीएस की रेलिंग हटाई जा रही है। इस पर फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है। यह विचार है कि एलआईजी से नौलखा तक एलिवेटेड कॉरिडोर किया जाए। इस पर मुहर लगी तो फिर काम तेजी से शुरू हो जाएगा। पूर्व में भी इस पर सर्वे हो चुके हैं।
• दूसरा अहम मुद्दा मेट्रो के रूट का है। मेट्रो को अंडरग्राउंड ले जाएं या फिर जो रूट है वही बना रहे। इसे लेकर लंबे समय से उलझन चल रही है। विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसे लेकर बीच में कई बार बैठकें ले चुके हैं। उनका तो बयान है कि अंडरग्राउंड जाएगी और इस पर सहमति हो चुकी है। लेकिन इसी बैठक में इस मुद्दे पर सीएम की उपस्थिति में अहम फैसला होना है।
• तीसरा मुद्दा है इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का। इसमें देवास, धार का भी एरिया शामिल होगा। यह भविष्य के लिए काफी अहम होगा, इसी के अनुसार फिर आगे फैसले और विकास होंगे। इसमें कितना एरिया आएगा और कैसे आगे इसमें चलना है, इन सभी पर चर्चा होगी।

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सीएम मोहन यादव इंदौरबैठक में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा कर सकते हैं। लगातार बढ़ते ड्रग्स के कारोबार को लेकर जनप्रतिनिधि भी मुखर हैं, लेकिन वैसा कंट्रोल नहीं हो सका है। खुद सीएम भी कह चुके हैं नक्सलवाद के बाद अब नशे पर वार करना है।

नए रिंग रोड और बायपास, उसका कंट्रोल एरिया और पलासिया में मौजूद लोक निर्माण विभाग की जमीन का रिडेवलपमेंट के तहत प्रोजेक्ट पर भी बात होगी।

इंदौर-उज्जैन के बीच नई बस सेवा पर बात संभव है।

इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, भविष्य के मुताबिक इंदौर को आईटी हब बनाने जैसे मुद्दे हैं।
ट्रैफिक तो अहम मुद्दा है ही

• इंदौर के नाइट लाइफ के लिए पॉलिसी पर भी बात होगी।
• प्राधिकरण के स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर योजना की जानकारी।
• लंबे समय से हर जगह सीसीटीवी लगाने वाली योजना भी है, जो शहर की सुरक्षा के लिए काफी अहम है।
• इसके साथ ही इकोनॉमी कॉरिडोर और हुकुमचंद मिल की जमीन पर हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट का भी मुद्दा है।

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