मप्र विधानसभा के नए पी एस समेत कई अफसरों के पेंशन खातों में गड़बड़ी, प्रदेशभर में हो रही जांच

रवि अवस्थी,भोपाल।

प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पैमाने पर अधिकारियों,कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में गड़बड़ी सामने आई है। इनमें विधानसभा के नए प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा भी शामिल हैं। कोष एवं लेखा विभाग ने करीब दो माह पहले सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर प्रदेशस्तर पर ऐसे मामलों की जांच करने के लिए कहा है।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार,कोष एवं लेखा विभाग में एनपीएस एवं जीपीएफ खातों की सघन जांच की गई। इसके बाद अधिकतर विभागों में ऐसे मामले सामने आए,जिनकी नियुक्तियां तो 1जनवरी 2005 के बाद की हैं,लेकिन येन-केन कारणों से इन्होंने नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड(NSDL)से परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर(PRAN) ​हासिल कर लिया। जबकि,मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 यो इसके बाद नियु​क्त् लोकसेवकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन स्कीम(NPS) लागू है।

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इस तरह के प्रकरणों में विधानसभा के नए प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा का नाम भी शामिल हैं। दरअसल,शर्मा की सेवाएं प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सिंह की पहल पर लोकसभा से करीब डेढ़ साल पहले मप्र विधानसभा में मर्ज की गई।

सेवानिवृति की कगार पर बैठे शर्मा मध्य प्रदेश विधानसभा में आते ही सचिव बने। यहां उन्हें 62 साल की आयु तक सेवाएं दे सकने वाली सुविधा का लाभ तो मिला ही,वह पहले दिन से ही प्रमुख सचिव पद के दावेदार भी बन गए। वह एक अक्टूबर से मप्र विधानसभा के नए प्रमुख सचिव होंगे।

आयु के मान से उनका कार्यकाल करीब डेढ़ साल का होगा है,लेकिन माना जा रहा है कि वह 16वीं विधानसभा के समापन तक प्रमुख सचिव रहेंगे। शर्मा की नियुक्ति लोकसभा में रहने से उन्हें पहले से प्राण नंबर आवंटित है,लेकिन मप्र में सेवा में आते ही उनका खाता इसी साल 19 जनवरी को एनपीएस में दर्ज कर दिया गया था। इसमें अब सुधार कर मप्र स्टेट जीपीएफ में बदला जाएगा।

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आयुक्त,कोष एवं लेखा भास्कर लक्षकार ने गत 6 अगस्त को सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखा था। इसमें आगामी एक माह में पेंशन खातों की त्रुटियां सुधरवाने का आग्रह किया गया था,लेकिन विभाग प्रमुख इस मामले में बेपरवाह बने हुए हैं।

आयुक्त उच्च शिक्षा प्रबल सिपाहा ने ही गत 19 सितंबर को महाविद्यालय स्तर पर उक्त निर्देश देने के दिए। इसके दस दिन बाद विभाग ने यह पत्र कॉलेजों को लिखा। विभाग को इस मामले में सुध तब आई जब विभागीय एसीएस अनुपम राजन ने अपने दूसरे वि​भाग संसदीय कार्य का पत्र उच्च शिक्षा आयुक्त को देकर इसका क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

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त्रुटिपूर्ण पेंशन खातों को लेकर आयुक्त कोष एवं लेखा आईएएस भास्कर लक्षकार ने कहा कि अनेक विभागों के पेंशन खातों में इस तरह की त्रुटियां हैं। यह बात संज्ञान में आते ही उन्होंने पत्र लिखकर खातों में सुधार का आग्रह किया है। अब यह जिम्मेदारी विभाग प्रमुखों की है। वह जल्दी से जल्दी अपने मातहतों के पेंशन खातों को दुरुस्त कराएं ताकि उन्हें सेवानिवृति उपरांत परेशानी का सामना न करना पड़े।