एमपी विधानसभा में उठी प्रमोशन की मांग, विधानसभा अफसर बोले- सशर्त पदोन्नति दी जाए
Raj Singh | Published:
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एमपी विधानसभा में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रमोशन की मांग तेज हो गई है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद, 25 मार्च को विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर अपनी पदोन्नति संबंधी मांग रखी।
मध्यप्रदेश विधानसभा में अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रमोशन की डिमांड तेज हो गई है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद, मंगलवार ( 25 मार्च ) को विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर अपनी प्रमोशन संबंधी मांग रखी। कर्मचारियों का कहना है कि, जब सरकारी विभाग सशर्त पदोन्नति दे रहे हैं, तो विधानसभा में भी इसे लागू किया जाना चाहिए।
कर्मचारी संघ ने यह भी कहा कि पदोन्नति के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी (Special Leave Petition) के अंतिम फैसले के अधीन होगी। इस तर्क को मध्यप्रदेश विधानसभा में भी लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि विधि-विधायक कार्य विभाग में हाल ही में किया गया था।
राज्यपाल की घोषणा
प्रमोशन से संबंधित प्रमुख मुद्दे
- सशर्त प्रमोशन: कर्मचारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन सशर्त प्रमोशन दिए जाएं, जैसे कि अन्य विभागों में हो रहे हैं।
- रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन का मुद्दा: कई कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं, जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो गई है।
- राज्यपाल की घोषणा का प्रभाव: राज्यपाल की पदोन्नति से संबंधित घोषणा के बाद विधानसभा में भी इसे लागू करने की मांग बढ़ी है।
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