e-KYC वेरिफिकेशन में दिखाई ढिलाई तो राशन, पेंशन और स्कूल एडमिशन पर दिखेगा असर

मध्यप्रदेश सरकार ने सभी जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए समग्र ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी भोपाल में इसका काम काफी धीमा चल रहा है। 

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नगर निगम ने पिछले एक साल से इस अभियान को चलाया है, लेकिन अब तक सिर्फ 50% समग्र आईडी का ही वेरिफिकेशन हो पाया है। शहर के 21 में से 12 जोन ऐसे हैं, जहां ये आंकड़ा 50% से भी कम है। यह स्थिति जनवरी के आखिरी हफ्ते में थी।

सरकार के नए नियमों के मुताबिक, राशन, पेंशन, स्कूल एडमिशन और आधार जैसी सेवाएं तभी मिलेंगी जब ई-केवाईसी से वेरिफाई किया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि समग्र आईडी वेरिफाई न होने के दो बड़े कारण हैं-

• पहला, कई समग्र आईडी में पता और मोबाइल नंबर नहीं होते हैं, और ज्यादातर आईडी सिंगल होती हैं।

• दूसरा, शादीशुदा महिलाओं के नाम अपडेट न होने के कारण काफी समस्याएं हो रही हैं।

• कुछ जोन अभी भी औसत स्तर (45-60%) पर अटके हुए हैं।

• जोन 17 (60.97%) सबसे ऊपर है, जबकि जोन 15 (44.40%) और जोन 4 (44.08%) में काफी काम बाकी है।

• अब नगर निगम इस मुद्दे को हल करने के लिए कैंप लगाकर अभियान चला रहा है।

अटकेंगी ये सेवाएं...

• राशन वितरण में समस्या आ सकती है क्योंकि पीओएस मशीन पर नाम नहीं दिखेगा।

• स्कूलों में एडमिशन और स्कॉलरशिप रुक सकती है, और आरटीई के तहत एडमिशन भी नहीं हो पाएगा।

• वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लिए वेरिफिकेशन जरूरी है, बिना e-KYC के पेंशन रुक सकती है।

• लाड़ली बहना जैसी योजनाओं का फायदा लेने के लिए डेटा अपडेट करना बहुत जरूरी है।

• आधार से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए समग्र e-KYC होना चाहिए।