एमपी का बजट आज विधानसभा में होगा पेश, भोपाल-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का होगा ऐलान!
मध्यप्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट बुधवार ( 12 मार्च ) को विधानसभा में पेश होने जा रहा है। यह बजट राज्य की विकास दर, इंफ्रास्ट्रक्चर, और समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाओं को शामिल करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं के अनुरूप, इस बजट में "गरीब, किसान, महिला और युवा" पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही राज्य के विकास के लिए इंडस्ट्रीलाइजेशन और शहरीकरण की दिशा में भी कई बड़े कदम उठाए जाएंगे।
मेट्रो प्रोजेक्ट
इस बजट में भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के पहले चरण की घोषणा की जा सकती है। भोपाल का विस्तार रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, और नर्मदापुरम तक होगा, जबकि इंदौर क्षेत्र में देवास, उज्जैन, और धार तक मेट्रो की योजना बनाई जाएगी। वहीं दूसरे चरण में जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है।
हाईराइज बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर
शहरों में उच्च विकास को देखते हुए, अब भोपाल जैसे शहरों में होशंगाबाद रोड पर हाईराइज बिल्डिंग की योजना बनाई जा रही है। यह कदम शहरीकरण और इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। बजट में इन हाईराइज बिल्डिंग्स का प्रावधान बढ़ाने का जिक्र किया जाएगा।
हेलीपेड्स का निर्माण
राज्य में हेलीपेड्स का निर्माण किया जाएगा, जो सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, भोपाल और इंदौर में तीन से चार हेलीपेड के साथ-साथ एक लाउंज बनाने की भी योजना है।
निवेशकों के लिए लैंड बैंक
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण करके एक लैंड बैंक बनाएगी, जिससे निवेशकों के लिए भूमि उपलब्धता में आसानी होगी। इसके साथ ही मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया जाएगा।
आर्थिक स्थिति और विकास दर
विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मध्यप्रदेश की विकास दर 11.5% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2024-25 में 15.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, राज्य की प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है, जो 1 लाख 52 हजार 615 रुपए है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1 लाक 85 हजार रुपए है।
महिलाओं के लिए रोजगार और कृषि क्षेत्र
रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में 40% की गिरावट आई है। हालांकि, राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने में सफलता पाई है, जिसके परिणामस्वरूप 46 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 1 लाख 65 हजार रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
कृषि में गिरावट
वहीं कृषि क्षेत्र में, मांस और अंडे की खपत बढ़ी है, जबकि गेहूं और दाल की पैदावार में कमी आई है। 2023-24 में अंडा उत्पादन 3491.85 लाख और मांस उत्पादन 152.25 हजार टन रहा, जबकि गेहूं और दाल की खरीदी में कमी आई है।
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