अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली को लापरवाही पड़ी भारी, अफसरों के सामने सीएम से मांगी माफी!

Amresh Kushwaha | Jul 31, 2025, 14:54 IST

Photograph: (The Sootr)

मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त रुख से अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली को माफी मांगनी पड़ी। इस घटना ने प्रशासन में अनुशासन और गंभीरता को फिर से उजागर किया। जानें क्या है पूरा मामला...

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम उठाया है। हाल ही में एक घटना ने यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री का रुख सख्त है और वे किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मामला समाधान ऑनलाइन बैठक से जुड़ा था। यहां अनूपपुर कलेक्टर ने कुछ ऐसा किया कि मुख्यमंत्री उनसे नाराज हो गए। जानकारी के मुताबिक, इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने कलेक्टर से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई।

जानें समाधान ऑनलाइन की बैठक में क्या हुआ?

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अनूपपुर कलेक्टर ने सीएम से मांगी माफी मामले पर एक नजर...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया।
सूत्रों के मुताबिक, समाधान ऑनलाइन बैठक में अनूपपुर कलेक्टर के जरिए लापरवाही दिखाने पर मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई।
कलेक्टर ने सीएम से माफी मांगी और घटना ने प्रशासनिक अनुशासन को फिर से उजागर किया।
बैठक में सीएम ने बाढ़, बारिश और संबंधित बीमारियों पर चर्चा की और अधिकारियों से गंभीरता से काम करने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने पहले भी कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर कड़ी कार्रवाई की है, और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया है।

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अनूपपुर कलेक्टर ने मांगी माफी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री की बात सुनने के बाद आईएएस हर्षल पंचोली तुरंत माफी मांगने लगे। यह घटना प्रशासनिक ढांचे में अनुशासन की अहमियत को फिर से उजागर करती है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी प्रकार की लापरवाही और ढिलाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर जब राज्य के नागरिकों की सुरक्षा और उनके कल्याण का सवाल हो।

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सीएम मोहन यादव का सख्त रुख

यह घटना पहली बार नहीं थी जब मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया हो। इससे पहले भी, सीएम ने मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर कड़ी नजर रखी है। हाल ही में, मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि अपराधियों के खिलाफ बिना देरी के कड़ी कार्रवाई की जाए और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

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