एमपी जीएसटी कलेक्शन: राष्ट्रीय रफ्तार से पीछे मध्यप्रदेश, बीते 5 महीने के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

देशभर में जीएसटीसंग्रहण लगातार बढ़ रहाहै, लेकिन मध्यप्रदेशइस रफ्तार केसाथ कदम से कदम नहींमिला पा रहाहै। अप्रैल सेअगस्त 2026 तकदेश का पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी 16% बढ़ा है, जबकिमध्यप्रदेश में यहवृद्धि सिर्फ 6% रही है।

अगस्त 2026 में भी तस्वीर बहुत अलग नहीं रही है। इस महीने देश का पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी 13% बढ़ा है, जबकि मध्यप्रदेश में सिर्फ 7% की वृद्धि हुई है। इससे साफ है कि प्रदेश की धीमी रफ्तार सिर्फ एक महीने की बात नहीं रही है।

अप्रैल से अगस्त तक मध्यप्रदेश को 15 हजार 820 करोड़ रुपए का स्टेट जीएसटी राजस्व मिला है। पिछले साल इसी अवधि में यह राशि 14 हजार 870 करोड़ रुपए थी। यानी प्रदेश के राजस्व में 950 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, यह बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी कम रही है। राष्ट्रीय स्तर पर इसी अवधि में पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी में 16% की वृद्धि हुई है, जबकि मध्यप्रदेश में वृद्धि सिर्फ 6% रही है।

जुलाई 2026 में मध्यप्रदेश को 3 हजार 129 करोड़ रुपए का पोस्ट-सेटलमेंट जीएसटी मिला था। अगस्त 2026 में यह घटकर 3 हजार 40 करोड़ रुपए रह गया है। यानी जुलाई के मुकाबले अगस्त में 89 करोड़ रुपए कम राजस्व मिला है।

यह गिरावट ऐसे समय में आई है, जब राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी जारी रही है।

जुलाई के आंकड़ों में भी मध्यप्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय औसत से कमजोर रही है। जुलाई में प्रदेश का पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी 12 हजार 779 करोड़ रुपए था। पिछले साल जुलाई में यह 12 हजार 42 करोड़ रुपए था। इस तरह इसमें करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है।

इसी महीने राष्ट्रीय स्तर पर पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी में 17% की वृद्धि हुई थी। यानी मध्यप्रदेश की वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि से 11 प्रतिशत अंक कम रही है।

जुलाई में प्रदेश का कुल जीएसटी राजस्व 3 हजार 291 करोड़ रुपए रहा था। पिछले साल जुलाई में यह 3 हजार 639 करोड़ रुपए था। इस तरह जुलाई में प्रदेश के कुल जीएसटी राजस्व में करीब 10% की कमी दर्ज हुई थी।

करदाताओं से वसूले गए टैक्स की बात करें तो मध्यप्रदेश के कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले 1.1% की गिरावट दर्ज हुई है।

प्रदेश जीएसटी में रजिस्टर्ड करदाताओं से वसूले गए टैक्स में 1.5% की बढ़त हुई है। दूसरी तरफ केंद्रीय जीएसटी में पंजीकृत करदाताओं से वसूले गए टैक्स में 3.8% की गिरावट दर्ज हुई है।

प्रदेश में रजिस्टर्ड करदाताओं की संख्या केंद्रीय जीएसटी में दर्ज करदाताओं से ज्यादा है। इसके बावजूद दोनों हिस्सों को मिलाकर वास्तविक टैक्स कलेक्शन में 1.1% की गिरावट दर्ज हुई है।

राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर इसके उलट रही है। पिछले साल के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर करदाताओं से 5.3% ज्यादा वसूली हुई है।

अप्रैल से अगस्त तक के पांच महीनों में मध्यप्रदेश के व्यापारियों ने एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी के तौर पर कुल 17 हजार 304 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है।

राज्य को मिलने वाले एसजीएसटी में 6% की बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन प्रदेश के भीतर केंद्रीय और राज्य इकाइयों द्वारा किए गए वास्तविक कलेक्शन में करीब 1% की गिरावट दर्ज हुई है।

मध्यप्रदेश के साथ दूसरे राज्यों के आंकड़ों में भी अलग-अलग तस्वीर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी 12% घटा है। वहीं ओडिशा में इसमें 4% की वृद्धि हुई है।

अकेले अगस्त के कुल जीएसटी राजस्व की बात करें तो मध्यप्रदेश की वृद्धि 7% रही है। इसके मुकाबले देश में अगस्त के दौरान घरेलू जीएसटी राजस्व 9.3% बढ़ा है।

इस तरह अगस्त में भी मध्यप्रदेश की वृद्धि राष्ट्रीय घरेलू जीएसटी वृद्धि से कम रही है।

अप्रैल से अगस्त तक के आंकड़ों से पता चलता है कि मध्यप्रदेश का एसजीएसटी राजस्व (एमपी जीएसटी कलेक्शन) बढ़ा जरूर है, लेकिन इसकी रफ्तार राष्ट्रीय स्तर की वृद्धि से काफी कम रही है।

प्रदेश में पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी की वृद्धि सिर्फ 6% रही है, जबकि देश में यह 16% रही है। अगस्त में भी मध्यप्रदेश की 7% वृद्धि राष्ट्रीय 13% वृद्धि से कम रही है।

इसके अलावा वास्तविक टैक्स कलेक्शन में 1.1% की गिरावट दर्ज होना भी महत्वपूर्ण है। राज्य जीएसटी में रजिस्टर्ड करदाताओं से कलेक्शन 1.5% बढ़ा है, लेकिन केंद्रीय जीएसटी में पंजीकृत करदाताओं से कलेक्शन 3.8% घटा है।

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