MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, MP में प्रशासनिक फेरबदल, चार IAS अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर 4 IAS अधिकारियों का तबादला किया। गृह, शिक्षा, पर्यटन और ऊर्जा विभाग में नई पदस्थापना दी गई।...खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए इस बार रक्षाबंधन का त्योहार और भी खास हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज, 19 अगस्त को बहनों को खास तोहफा दिया है।...खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) के लोक स्वास्थय विभाग के असिस्टेंट मैनेजर भर्ती परीक्षा में पात्र-अपात्र को लेकर विवाद हो गया है। इंटरव्यू में पहले 8 को अपात्र बताया फिर इसमें सात को पात्र पाया। वहीं इंटरव्यू के बाद फिर 19 को अपात्र बताया और 17 को ले लिया।...खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भोपाल में दुकानों की सीलिंग को लेकर व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। रहवासी इलाकों में चल रहे कारोबार पर भोपाल नगर निगम लगातार नोटिस भेज रहा है। इससे नाराज व्यापारियों ने मंगलवार, 18 अगस्त को रोशनपुरा चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है।..खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

आलोट से भाजपा विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय फिर चर्चा में हैं। उन्होंने हिंदू मंदिरों की संपत्ति पर विस्तृत वीडियो जारी किया है। वीडियो का शीर्षक भारतीय मंदिर संपदा: शोषण और...खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

छतरपुर में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से प्रभावित आदिवासी परिवार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता अमित भटनागर ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने विस्थापन, पुनर्वास और अधिकारों से जुड़े मुद्दे राहुल के सामने रखे। राहुल गांधी ने बुधवार को इसका...खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

उज्जैन के सराफा स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला टल गया है। छात्राओं ने इस फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध किया था। उन्होंने दूरी और सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। सीएम मोहन यादव के दखल के बाद फैसला टाला गया। अब स्कूल फिलहाल अपनी मौजूदा बिल्डिंग से ही चलेगा।...खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग को लेकर हंगामा हो गया। बुधवार 19 अगस्त को आईपीएस एकेडमी के छात्रों ने रैली निकाली। फिर यूनिवर्सिटी के परिसर में पहुंचे..खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश सरकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा ले रही है। इसके लिए एक हजार रुपए शुल्क तय किया गया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह शुल्क सही नहीं है, क्योंकि शिक्षक नई नौकरी के लिए नहीं बल्कि सेवा बचाने के लिए परीक्षा...खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...