मध्य प्रदेश में MSP पर मसूर, चना और सरसों का उपार्जन, अब इस डेट तक होगा पंजीयन

BHOPAL. मध्य प्रदेश में कृषि विभाग ने किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पंजीयन की तारीख बढ़ा दी है। अब किसान 21 मार्च तक अपनी फसल का पंजीयन कर सकते हैं। गेहूं की खरीदी की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है, और इसके साथ ही मसूर और सरसों की खरीदी के लिए भी पंजीयन की तारीख बढ़ाई गई है। सरकार ने किसानों के लिए खरीदी केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

दरअसल, कृषि विभाग की ओर से कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा फायदा किसानों को होने वाला है। गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी 15 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो 5 मई तक जारी रहेगी। इस बार किसानों को 2425 रुपये प्रति क्विंटल के अलावा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

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इसके साथ ही, रबी वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) में किसानों से समर्थन मूल्य पर मसूर और सरसों की फसलों के उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख को बढ़ाकर 21 मार्च कर दिया गया है। पहले यह तारीख 17 मार्च तय की गई थी। चना, मसूर और सरसों की फसलों का समर्थन मूल्य क्रमशः 5650 रुपये, 6700 रुपये और 5950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

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कृषि विभाग ने कहा है कि इस बार किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करनी होगी, और पंजीयन के लिए जिले में निर्धारित पंजीयन केंद्रों के अलावा मोबाइल ऐप, एमपी ऑनलाइन, सीएससी केंद्र जैसे माध्यमों से भी पंजीयन कराया जा सकता है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सरकार गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए के अलावा किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दे रही है। इसलिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी की जा रहा है। किसानों को गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि जिन अभी तक किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है, वे 31 मार्च 2025 तक पंजीयन करा सकते हैं।

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साथ ही खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं जैसे टेंट, पानी, पंखे, तौल मशीन, कंप्यूटर जैसी चीजों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, गेहूं की सफाई के लिए क्लीनिंग मशीनें भी लगाई जा रही हैं। यह कदम किसानों को आसानी से अपनी फसल बेचने और सरकारी योजना का लाभ उठाने में मदद करेगा।

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