मेडिकल मेरिट में बड़ा खेल: मनचाही पोस्टिंग के लिए अंकों में हेरफेर, 26 छात्र फंसे
समझें क्या है पूरा मामला...
- मेडिकल छात्रों ने पोस्टिंग के लिए पोर्टल पर गलत अंक दर्ज किए।
- जांच में 26 छात्रों के अंकों में बड़ी गड़बड़ी मिली है।
- रवि मेड़ा के अंकों में सबसे ज्यादा 740 अंक का अंतर मिला है।
- आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता को आयुक्त ने तलब किया है।
- गड़बड़ी करने वाले संस्थान के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
मध्य प्रदेश में मेडिकल छात्रों की पोस्टिंग को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। अनिवार्य बॉन्ड सेवा के तहत मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इसी मेरिट में अंकों की गड़बड़ी पकड़ी गई है। कुछ छात्रों ने मनचाही पोस्टिंग पाने के लिए अंक बढ़ाकर दर्ज किए हैं।
पूरा मामला क्या है
प्रदेश में मेडिकल छात्रों को अनिवार्य बॉन्ड सेवा करनी होती है। इसके लिए पोस्टिंग की मेरिट पोर्टल पर दर्ज अंकों से बनती है। कुछ छात्रों ने पोर्टल पर वास्तविक अंकों से ज्यादा अंक दर्ज कर दिए थे। इससे उन्हें मनचाही पोस्टिंग मिलने की संभावना बढ़ गई थी। जब दोबारा जांच हुई, तो कई कॉलेजों में यही गड़बड़ी मिली। यह मामला अब गंभीर जांच के दायरे में आ गया है।
जांच का आदेश कब आया
इस पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने कदम उठाया है। यह संचालनालय राज्य में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करता है। संचालनालय ने 03 सितंबर को सभी मेडिकल कॉलेजों को पत्र भेजा। इसमें सरकारी, निजी और स्वशासी सभी कॉलेज शामिल हैं। सभी को अपना डेटा दोबारा जांचने के निर्देश दिए गए थे। इसके दो दिन बाद यानी 05 सितंबर को एक अलग पत्र भेजा गया। यह पत्र सिर्फ आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज को भेजा गया था।
26 छात्रों के अंक घटे
जांच में 26 छात्रों के संशोधित अंक पहले से कम मिले। आकाश नरोजे के अंक 2959 से घटकर 2366 हुए। रवि मेड़ा के अंक 2944 से घटकर 2204 रह गए। संजय नरोदे के अंक 2927 से घटकर 2370 हुए। अक्षत सिंह चौहान के अंक 3019 से घटकर 2466 हुए। इन चारों छात्रों में रवि मेड़ा के अंकों का अंतर सबसे ज्यादा है। उनके अंकों में पूरे 740 अंक का फर्क मिला।
और छात्रों में भी गड़बड़ी
सिर्फ यही चार छात्र नहीं, बल्कि कई और नाम भी सामने आए। अंशुल नागले के अंक 560 अंक कम हुए। आदर्श गर्ग के अंकों में 602 अंक की कमी मिली। संजय कगणा के अंक 645 अंक कम दर्ज मिले। किरण के अंकों में भी 616 अंक की कमी सामने आई। यानी हर छात्र के अंकों में सैकड़ों अंकों का फर्क है। यह गड़बड़ी संयोग नहीं, जानबूझकर की गई लगती है।
पोर्टल पर च्वाइस फिलिंग
पोस्टिंग के लिए पोर्टल पर च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया 21 अगस्त से 01 सितंबर के बीच चली। इसी दौरान छात्रों ने अपनी पसंद की पोस्टिंग के लिए विकल्प भरे। मेरिट में ऊपर आने के लिए कुछ छात्रों ने गलत अंक दर्ज किए। इससे उन्हें अनुचित फायदा मिलने की आशंका है। जांच अधिकारी अब हर एंट्री की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं।
अधिकारी ने क्या कहा
संचालनालय के उप संचालक डॉ. हेमेंद्र सिंह कदम ने इस मामले पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर दर्ज जानकारी की दोबारा जांच हो रही है। यह निर्देश सभी मेडिकल कॉलेजों को भेजे गए हैं। उनके मुताबिक कुछ विद्यार्थियों की गलत जानकारी सामने आई है।
डॉ. कदम ने साफ कहा कि पोस्टिंग के बाद भी विसंगति मिल सकती है। ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था के अधिष्ठाता को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। यानी कॉलेज प्रबंधन की जवाबदेही भी तय की गई है।
आरडी गार्डी कॉलेज तलब
आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। कॉलेज के अधिष्ठाता को आयुक्त के सामने पेश होना होगा। यह पेशी 11 सितंबर सुबह 11 बजे तय की गई है। उन्हें चार अंकसूचियों के साथ उपस्थित रहना होगा। यह अंकसूचियां गड़बड़ी वाले छात्रों से जुड़ी बताई जा रही हैं। अधिष्ठाता को अपने कॉलेज की स्थिति पर जवाब देना होगा।
जिम्मेदारी किसकी होगी
जांच में साफ हो गया है कि गलत प्रविष्टि जानबूझकर की गई थी। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। संचालनालय ने सभी कॉलेजों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। भविष्य में ऐसी गड़बड़ी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। कॉलेजों को पोर्टल एंट्री पर खास ध्यान देने को कहा गया है। इस पूरे मामले ने मेडिकल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
आगे क्या होगा
अब सभी मेडिकल कॉलेजों का डेटा दोबारा जांचा जा रहा है। जिन छात्रों के अंकों में गड़बड़ी मिली है, उनकी पोस्टिंग बदल सकती है। दोषी पाए जाने पर संबंधित छात्रों पर भी कार्रवाई हो सकती है। कॉलेज प्रशासन को भी जवाबदेह बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा हो सकता है। सरकार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है।
बॉन्ड सेवा क्यों जरूरी
बॉन्ड सेवा में मेडिकल छात्रों को तय समय तक सरकारी सेवा देनी होती है। इसके बदले उन्हें उनकी पसंद के अनुसार पोस्टिंग मिलने की उम्मीद रहती है। मेरिट जितनी अच्छी होगी, पोस्टिंग भी उतनी बेहतर मिलने की संभावना रहती है। इसी वजह से कुछ छात्रों ने मेरिट बढ़ाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। ऐसे मामलों से ईमानदार छात्रों के साथ अन्याय होता है। सही अंक वाले छात्र मेरिट में पीछे रह जाते हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है।
निगरानी बढ़ाने की जरूरत
विशेषज्ञों का कहना है कि पोर्टल पर डेटा एंट्री की क्रॉस चेकिंग जरूरी है। हर कॉलेज को अपने छात्रों के मूल अंकसूची से मिलान करना चाहिए। यदि यह प्रक्रिया पहले मजबूत होती, तो गड़बड़ी समय रहते पकड़ जाती। अब संचालनालय ने आगे से सख्त निगरानी रखने का फैसला किया है। इससे भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकेंगी। छात्रों और कॉलेजों दोनों के लिए यह एक सबक है।
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