आज राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की बैठक, पटिए-गद्दों पर बैठकर करेंगे प्रदेश के भविष्य का निर्णय

MP News : मोहन यादव सरकार एक बार फिर से ऐतिहासिक फैसले लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज (मंगलवार) इंदौर के राजवाड़ा में राज्य कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। इस कैबिनेट बैठक की सबसे खास बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 को मंजूरी दी जा सकती है। इस अधिनियम के लागू होने से भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा।

इस प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य नगर निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों के बीच समन्वय बनाकर योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

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हर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (एमपीसी) और मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमआरडीए) का गठन किया जाएगा। यह संस्थाएं क्षेत्र में सभी विकास कार्यों की निगरानी और समन्वय करेंगी, मुख्यमंत्री के समक्ष इस प्रस्ताव का विस्तृत प्रेजेंटेशन पहले हो चुका है।

कैबिनेट बैठक का आयोजन इंदौर के प्रतिष्ठित गणेश हॉल में किया गया है। इस ऐतिहासिक हॉल में 1945 के बाद पहली बार इस तरह की बैठक हो रही है। बैठक में उस ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित किया जाएगा, जहां सिंह की आकृति वाले लोट रखे जाते थे। इस ऐतिहासिक हॉल में मुख्यमंत्री और मंत्रीगण पटिए और गद्दों पर बैठेंगे।

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बैठक के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए भोज का आयोजन भी राजवाड़ा परिसर में ही किया जाएगा। इस भोज की खास बात यह है कि लकड़ी के बर्तनों का प्रयोग किया जाएगा, जो एक पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छता आधारित नवाचार है।

• भोपाल
• सीहोर
• रायसेन
• विदिशा
• राजगढ़ (ब्यावरा)

(मंडीदीप को भी इस क्षेत्र में शामिल करते हुए, सरकार ने पहले से ही मेट्रोपॉलिटन योजना को कैबिनेट से स्वीकृति दिलाई थी।)

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• इंदौर
• देवास
• उज्जैन
• धार
• शाजापुर

-कुल क्षेत्रफल: लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर

-अनुमानित जनसंख्या: 55 लाख

इंदौर विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसने 4 चरणों में डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।

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• क्षेत्रीय विकास की योजनाएं बनाना
• यातायात, जल, स्वच्छता और पर्यावरण सुधार योजनाओं को लागू करना
• नगरीय निकायों के बीच तालमेल बनाना
• भूमि उपयोग और आधारभूत ढांचे का नियोजन

ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक के निर्माण के लिए 2200 करोड़ की मंजूरी। यह प्रोजेक्ट आदि शंकराचार्य की विचारधारा और दर्शन को दर्शाने वाला होगा। सरकार की योजना है कि यह प्रोजेक्ट सिंहस्थ 2028 से पहले पूरा कर लिया जाए।

कैबिनेट बैठक में विकसित भारत मिशन 2047 के अंतर्गत मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य है आने वाले 25 वर्षों में राज्य को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

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