किसान आंदोलन भोपाल: एमपी के भोपाल में मूंग खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था को लेकर बड़ा किसान आंदोलन शुरू हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले करीब दो हजार किसान नर्मदापुरम रोड पर डटे हुए हैं। इस प्रदर्शन के कारण राजधानी की प्रमुख सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। आम लोगों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है।
किसानों की मांग है कि सरकार उनकी पूरी 100% मूंग की फसल को MSP पर खरीदे। उनका कहना है कि अभी खरीद की सीमा तय होने से कई किसानों की फसल बिक नहीं पाती और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।किसान ई-टोकन व्यवस्था को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले वाली आसान प्रक्रिया को फिर से लागू किया जाए। 100% सरकारी मूंग खरीदी और ऑनलाइन टोकन सिस्टम हटाने की मांग को लेकर किसान अब भी आंदोलन पर डटे हुए हैं।रातभर चले प्रदर्शन के बाद अब किसानों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी शुरू कर दी है।
देर रात किसान प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक घंटे लंबी बैठक हुई। प्रशासन ने किसानों से एक हफ्ते का समय मांगा लेकिन किसान नेताओं ने इसे ठुकरा दिया। किसान नेताओं ने साफ किया कि ठोस फैसला होने तक उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा।
होशंगाबाद रोड, एम्स, बंसल प्लाजा और कटारा हिल्स में ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहां 11 मील बायपास से ट्रैफिक डायवर्ट किए जाने से कटारा हिल्स में तीन किमी लंबा जाम लगा। सुरक्षा और असुविधा को देखते हुए नर्मदापुरम रोड के आसपास के कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई।
भोपाल पहुंचे किसान पूरी तैयारी और लंबी लड़ाई के इरादे से साथ में राशन लाए हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉली में सात दिन का खाना और पानी रखकर किसान बीच सड़क पर दाल-बाटी बना रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे बिना मांगें पूरी हुए वापस अपने गांव नहीं लौटेंगे।
सुरक्षा के लिए पुलिस ने CSIR-AMPRI के पास वाटर कैनन और वज्र वाहन तैनात किए हैं। सड़क पर पुलिस बसें खड़ी करके किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां 11 मील और मंडीदीप सीमा पर बैरिकेडिंग के बावजूद किसान आगे बढ़ते रहे।
सीएम मोहन यादव ने कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के मुताबिक, केंद्र को एमपी में मूंग खरीदी कोटा बढ़ाने का पत्र भेजा गया है। सरकार ने कुल उत्पादन का 40% (8.06 लाख मीट्रिक टन) मूंग खरीदने की अनुमति मांगी है।
आंदोलन के बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने ऑनलाइन खाद वितरण व्यवस्था पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ई-विकास प्रणाली को सही ठहराते हुए जमाखोरी रोकने वाला नीतिगत फैसला बताया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि जनहित से जुड़ी इस व्यवस्था में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।