शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग, अभ्यर्थियों के खून से पत्र लिखने के बाद विभाग की सफाई
उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के जरिए लंबे समय से पदवृद्धि की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों के जरिए इस मुद्दे को लेकर खून से लिखा पत्र वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम यह पत्र भेजा। पत्र में बताया गया कि वर्तमान में 27 हजार पद अभी भी खाली पड़े हैं। वे ढाई साल से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं।
इस पत्र में अभ्यर्थियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग के जरिए भरे गए पदों की संख्या बहुत कम है। कई पात्र अभ्यर्थी अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं।
शिक्षा विभाग की सफाई
पदों की पूर्ति में कठिनाई
दूसरी ओर, विभाग ने यह भी बताया कि अनुसूचित जनजाति (ST) के पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण सभी पदों की पूर्ति नहीं हो सकी। इसके अलावा, ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का पालन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार 14 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए। वहीं शेष 13 प्रतिशत पद होल्ड पर रखे गए हैं।
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पुनः परीक्षा कराने निर्देश
पदवृद्धि की हो रही मांग
अभ्यर्थियों के जरिए पदवृद्धि की मांग पर विभाग ने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों में से अधिकांश पद पदोन्नति के हैं। इन पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति संभव नहीं है। इसके अलावा, सीधी भर्ती के रिक्त पदों में से अधिकांश बैकलॉग के हैं। इन पर अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती।
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आगामी भर्ती प्रक्रिया की दी जानकारी
विभाग ने आगामी भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक की आगामी भर्ती परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2025 में संभावित है। इस दौरान, अभ्यर्थियों के जरिए की गई पदवृद्धि की मांग पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि अधिकांश रिक्त पद पदोन्नति से संबंधित हैं।
80-85 अंक वाले अभ्यर्थी भी वेटिंग में
राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य राधे जाट ने इस मुद्दे पर एक हफ्ते पहले कहा था कि, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में 45 हजार 553 अभ्यर्थियों में से 40 हजार 478 ने परीक्षा पास की। लेकिन केवल 3 हजार 193 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि चयन परीक्षा में 80-85 अंक लाने वाले अभ्यर्थी अभी भी वेटिंग में हैं।
वहीं, वित्तमंत्री, सांसद और कैबिनेट मंत्रियों ने पदवृद्धि का समर्थन किया है। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।़
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