मोहन कैबिनेट की बैठक आज, इन बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

मध्यप्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकारी और निजी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल की पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

इस योजना से वाहन मालिकों को चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, वहीं पार्किंग क्षेत्र के मालिकों के लिए यह अतिरिक्त कमाई का जरिया बनेगा। सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन और बिजली दरों में छूट देने का प्रस्ताव ला सकती है। सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन और बिजली दरों में छूट देने का प्रस्ताव ला सकती है।

बता दें कि, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) से पहले, मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सात नई नीतियों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और ईवी चार्जिंग नीति प्रमुख हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का है।

वहीं, प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहली बार हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत प्रदेश में बड़े अस्पताल, रिसर्च सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करने वाले निजी निवेशकों को जमीन रियायती दर पर दी जाएगी। इसके अलावा, अन्य कर और आर्थिक रियायतें भी दी जाएंगी, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। ये खबर भी पढें..

सरकार हेल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर को भी बढ़ावा देने की तैयारी में है। फार्मा सेक्टर में गुणवत्ता प्रमाणन (क्वालिटी सर्टिफिकेशन) पर पहले पांच वर्षों में किए गए खर्च का 50% या अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, टेस्टिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए 50% कैपेक्स (कैपिटल एक्सपेंडिचर) सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

मेडिकल उपकरण निर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार मेडिकल डिवाइस नीति लागू करने जा रही है। इसमें आरएंडडी (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) सुविधाएं विकसित करने पर 50% खर्च को ईएफसीआई (Essential Facilities and Capital Investment) में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षण सुविधाओं के लिए 50% कैपेक्स सब्सिडी भी दी जाएगी, जो अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक होगी।

मध्यप्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी टाउनशिप नीति में बड़े बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित नीति के तहत, पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टाउनशिप क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर से अधिक और पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों में 10 हेक्टेयर से अधिक होगा। इस नई नीति का उद्देश्य आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों को एक ही स्थान पर विकसित करना है, जिससे लोगों को अपने घर के पास ही रोजगार मिल सके।

टाउनशिप नीति में ग्रीन बेल्ट जैसी शर्तों से 10 हेक्टेयर की टाउनशिप को छूट मिलेगी। इन टाउनशिप में प्रदूषण रहित उद्योगों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार टाउनशिप तैयार करने वाले निवेशकों को लाइसेंस और अन्य प्रक्रियाओं में छूट देने के लिए जिला स्तर पर समितियां बनाएगी।

नई नीति के तहत टाउनशिप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए 15% आवास अनिवार्य होगा। यह निवेशकों के लिए अधिकतम सीमा होगी, वे इसे 15% से अधिक नहीं बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा, 10% भूमि को ओपन स्पेस के रूप में रखना होगा, जिसमें 15% क्षेत्र को हरियाली के लिए आरक्षित किया जाएगा।

फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव है, जबकि वर्तमान में यह 1.25% है। इसके अलावा, एफएआर खरीदने का भी प्रावधान रखा जाएगा, जिससे टाउनशिप विकसित करने वाले निवेशकों को अतिरिक्त लाभ मिल सके।

मध्यप्रदेश सरकार पहली बार अपनी विमानन नीति-2025 लागू करने जा रही है, जिसमें प्रदेश में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की योजना है। इस नीति के तहत प्रदेश के हर 50 किमी पर एक हेलिपैड, हर 100 किमी पर एक एयरपोर्ट और हर 150 किमी पर कमर्शियल फ्लाइट सुविधा विकसित करने की योजना बनाई गई है।

रीवा में नया एयरपोर्ट शुरू किया जा चुका है, वहीं शिवपुरी में एयरपोर्ट निर्माण का अनुबंध पूरा हो गया है। अब नीमच, मंडला, शहडोल और छिंदवाड़ा में एयरपोर्ट बनाने की योजना है। इसके अलावा, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे, जहां गरीब और आदिवासी बच्चों को कम लागत में पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी।

राज्य सरकार कैबिनेट में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मंजूरी दे सकती है, लेकिन इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब सरकार ईवी वाहन खरीदने पर कोई सीधी सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि केवल चार्जिंग स्टेशन बनाने पर ही छूट मिलेगी।

नई नीति के अनुसार, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर डेढ़ लाख, तीन लाख और पांच लाख रुपए तक की सरकारी सहायता मिलेगी। पहले सरकार ईवी वाहन खरीदने पर पांच से दस हजार रुपए की सब्सिडी देने की योजना बना रही थी, लेकिन वित्त विभाग की आपत्ति के बाद इसे हटा दिया गया। सरकार ने पाया कि इस योजना से पांच साल में तीन हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता था।

पर्यटन विभाग ने श्यामला हिल्स स्थित लेक व्यू अशोका होटल की लीज बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा है। यह जमीन पहले राजस्व विभाग से पर्यटन विभाग को लीज पर दी गई थी। अब सरकार इस होटल को पीपीपी मोड पर 200 कमरों वाले एक नए होटल में तब्दील करने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

1. ईवी चार्जिंग नीति के तहत कौन-कौन से स्थान शामिल होंगे?
   सरकारी और निजी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल की पार्किंग और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
2. हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है?
   इस नीति का मुख्य उद्देश्य मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना और प्रदेश में बड़े अस्पताल, रिसर्च सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करना है।
3. फार्मा सेक्टर को क्या सुविधाएं दी जाएंगी?
   फार्मा सेक्टर में क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए 50% सब्सिडी और टेस्टिंग सुविधाओं के लिए 50% कैपेक्स सब्सिडी दी जाएगी।
4. क्या मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए भी कोई नीति है?
   हां, मेडिकल डिवाइस नीति के तहत आरएंडडी और परीक्षण सुविधाओं पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
5. कैबिनेट बैठक में कितनी नीतियों पर चर्चा होगी?
   इस बैठक में कुल सात नीतियों पर चर्चा होगी, जिनमें हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और ईवी चार्जिंग नीति प्रमुख है

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