मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से आएगी लागत में कटौती, आपूर्ति में होगी तेजी

मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 (MP Logistics Policy 2025) जारी की है, जिसका उद्देश्य राज्य को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। इस नीति से लॉजिस्टिक्स लागत (Logistics Cost) में कमी आएगी, आपूर्ति प्रक्रिया बेहतर होगी और परिवहन दक्षता (Transport Efficiency) बढ़ेगी।

इसके तहत 20 से अधिक कार्गो टर्मिनल, निर्यात पार्क और वेयरहाउस विकसित किए जाएंगे। सरकार ग्रीन लॉजिस्टिक्स (Green Logistics), डिजिटलाइजेशन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे घरेलू और विदेशी निवेशकों को प्रदेश में व्यापार स्थापित करने के लिए आकर्षित किया जा सके।

ये खबर भी पढ़ें...

SC ने मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार, सरकारी अपीलों में देरी पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने की घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य में वैश्विक स्तर का लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक्स लागत को 2030 तक वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने पर जोर दिया गया है। यह नीति निवेशकों के लिए व्यापार-अनुकूल माहौल तैयार करने के साथ राज्य के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

• 20 से अधिक कार्गो टर्मिनल (Cargo Terminals) विकसित किए जाएंगे
• आधुनिक वेयरहाउस (Modern Warehouses) बनाए जाएंगे
• परिवहन लागत (Transport Cost) कम होगी
• व्यापारियों और निवेशकों को सीधा लाभ मिलेगा
• इससे प्रदेश का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा और निर्यात (Exports) में तेजी आएगी।

ये खबर भी पढ़ें..

इंस्टाग्राम पर लखपति बनने की चाह में मध्यप्रदेश की महिला बच्चों संग लापता

लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के मुख्य बिंदु

• PCS-One प्रणाली से ई-डिलीवरी प्रक्रिया को तेज किया जाएगा
• RFID तकनीक (Radio Frequency Identification) से सुरक्षा मजबूत होगी
• यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म (ULIP) से डेटा एक्सचेंज आसान होगा
• ग्रीन कार्ड योजना (Green Card Scheme) से ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा
• इस नीति का लक्ष्य मध्यप्रदेश को एक रणनीतिक लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में विकसित करना है।

 निर्यात क्षमता को मिलेगा बढ़ावा

• विशेष निर्यात पार्क (Export Parks) विकसित किए जाएंगे
• स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट
• इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 40 करोड़ तक की वित्तीय सहायता
• निर्यातकों के लिए सामान्य प्र-संस्करण सुविधाएं
• "मेड इन मध्यप्रदेश" उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है।

ये खबर भी पढ़ें..

मध्य प्रदेश में 31 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का तबादला, देखें लिस्ट

रोजगार के नए अवसर

• वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में हजारों नई नौकरियां
• विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने का सुनहरा अवसर
• किसानों और उद्यमियों को बेहतर परिवहन एवं भंडारण सुविधाए
• यह नीति मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

ये खबर भी पढ़ें..

केंद्र सरकार आठवें वेतनमान की ओर बढ़ी, मध्य प्रदेश में सातवें में भी ढेरों विसंगतियां

thesootr links

• मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें