अगले पांच साल में बदल जाएगा प्रशासनिक चेहरा, एमपी में 90 अफसर होंगे रिटायर
News In Short
- मध्यप्रदेश में 459 स्वीकृत आईएएस पदों में से 390 ही भरे हैं।
- अभी 69 पद खाली हैं और हालात बिगड़ने वाले हैं।
- अगले पांच साल में 90 और आईएएस अफसर रिटायर हो जाएंगे।
- सबसे बड़ा झटका 2027 में लगेगा, जब एक साथ 26 अफसर रिटायर हो जाएंगे।
- नए आईएएस उतनी तेजी से नहीं आ रहे, जितनी तेजी से पुराने जा रहे हैं।
News In Detail
MP में आईएएस की कमी
मध्यप्रदेश सरकार के लिए सिविल सर्विस डे (21 अप्रैल) पर एक बड़ी चुनौती सामने आई है। प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस (IAS) के अफसरों की पहले से ही कमी है। ऊपर से अगले पांच साल में 90 और अनुभवी अफसर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
एमपी कैडर में कुल 459 पद स्वीकृत हैं। इनमें से अभी सिर्फ 390 आईएएस काम कर रहे हैं। यानी 69 पद पहले से खाली पड़े हैं। अब जैसे-जैसे और अफसर रिटायर होंगे, यह संख्या और बढ़ेगी।
2027 में सबसे बड़ा झटका
आंकड़े देखें तो 2026 में 14 आईएएस रिटायर होंगे। इसके बाद 2027 में सबसे ज्यादा 26 अफसर एक साथ सेवानिवृत्त होंगे। 2028 में 16, 2029 में 21 और 2030 में 13 अफसर रिटायर हो जाएंगे। इस तरह 2026 से 2030 के बीच कुल 90 आईएएस प्रदेश की सेवा से हट जाएंगे।
2027 इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल अपर मुख्य सचिव (एसीएस) स्तर के चार बड़े अफसर रिटायर हो रहे हैं। इनमें एसीएस जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा मई 2027 में, एसीएस स्वास्थ्य अशोक वर्णवाल जनवरी 2027 में, एसीएस नवीकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव सितंबर 2027 में और एसीएस कुटीर एवं ग्रामोद्योग केसी गुप्ता अगस्त 2027 में सेवानिवृत्त होंगे। ये चारों अफसर अपने-अपने विभागों में लंबे अनुभव के साथ काम कर रहे हैं।
सीएम दफ्तर के करीबी अफसर भी जाएंगे
मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार सिंह सितंबर 2027 में रिटायर होंगे। वहीं मुख्यमंत्री के ही एक और सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये दोनों अफसर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली से जुड़े हैं।
प्रमुख अधिकारी और सेवानिवृत्ति का समय | ||
| नाम | पद | सेवानिवृत्ति |
| आईएएस अनुराग जैन | मुख्य सचिव | सितंबर 2026 |
| आईएएस अशोक वर्णवाल | एसीएस, स्वास्थ्य | जनवरी 2027 |
| आईएएस मनु श्रीवास्तव | एसीएस, नवीकरणीय ऊर्जा | सितंबर 2027 |
| आईएएस कैलाश चंद गुप्ता | एसीएस, कुटीर एवं ग्रामोद्योग | अगस्त 2027 |
| आईएएस उमाकांत उमराव | प्रमुख सचिव, पशुपालन | सितंबर 2026 |
| आईएएस राजेश राजौरा | एसीएस, जल संसाधन | मई 2027 |
| आईएएस आलोक कुमार सिंह | सचिव, मुख्यमंत्री | सितंबर 2027 |
| आईएएस अलका उपाध्याय | सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग | मई 2026 |
| आईएएस आशीष श्रीवास्तव | सचिव, अंतरराज्यीय काउंसिल सचिवालय | अगस्त 2026 |
| आईएएस अरुणा गुप्ता | सचिव, लोकायुक्त मप्र | अक्टूबर 2026 |
| आईएएस माल सिंह | एमडी, एमपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | जून 2026 |
| आईएएस सुरेश कुमार | संभागायुक्त, चंबल संभाग | सितंबर 2026 |
| आईएएस चंद्रशेखर वालिम्बे | सचिव, मुख्यमंत्री | नवंबर 2026 |
| आईएएस केदार सिंह | कलेक्टर, शहडोल | नवंबर 2026 |
| आईएएस वीएल कांताराव | सचिव, खनिज मंत्रालय | दिसंबर 2027 |
| आईएएस बाबू सिंह जामोद | संभागायुक्त, रीवा संभाग | मई 2027 |
| आईएएस अनिल सुचारी | संभागायुक्त, सागर | सितंबर 2027 |
| आईएएस मनीष सिंह | आयुक्त, जनसंपर्क | दिसंबर 2027 |
नए जिले बनाने की मांग, अफसर कहां से आएंगे?
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया है। नए जिले, नए संभाग और नई जिला पंचायतें बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं, सवाल यह है कि इन नई इकाइयों को चलाने के लिए अफसर कहां से आएंगे?
जानकार बताते हैं कि प्रदेश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। सरकार की योजनाओं का दायरा भी लगातार फैल रहा है। ऐसे में आईएएस अफसरों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। पहले जहां ये अफसर सिर्फ नीति बनाने का काम करते थे, अब संचालनालयों में नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है।
नगरीय विकास, स्वास्थ्य जैसे विभागों में आईएएस अफसर ही आयुक्त, संचालक और अपर संचालक की भूमिका निभा रहे हैं। यानी एक-एक अफसर कई जिम्मेदारियां संभाल रहा है।
कैडर रिवीजन क्यों जरूरी?
मध्यप्रदेश कैडर का आखिरी रिवीजन 2022 में हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि अब फिर से कैडर रिवीजन का समय आ गया है। जब तक केंद्र से नए आईएएस अफसरों का आवंटन नहीं बढ़ता, तब तक प्रदेश में प्रशासनिक दबाव बना रहेगा।
कैडर रिवीजन (Cadre Revision) वह प्रक्रिया है जिसमें राज्य की जरूरत के आधार पर केंद्र सरकार आईएएस पदों की संख्या तय करती है। यह प्रदेश की बढ़ती जरूरतों के लिहाज से बेहद जरूरी कदम है।
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