MP IPS DPC से पहले हलचल, लोकायुक्त DG देशमुख केंद्र के लिए इम्पैनल्ड

• 25 जून को नौ आईपीएस पदों के लिए डीपीसी होगी।
• लोकायुक्त डीजी देशमुख केंद्र के लिए इम्पैनल हुए हैं।
• राज्य प्रशासनिक सेवा की डीपीसी अभी लंबित है।
• पदोन्नति प्रक्रिया से प्रशासनिक हलचल बढ़ी है।
• कई अधिकारियों की नजर आगामी फैसलों पर है।

मध्य प्रदेश में एक बार फिर अफसरों की पदोन्नति प्रक्रिया चर्चा का विषय बन गई है। राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस समय विचाराधीन हैं। सबसे ज्यादा नजर 25 जून को होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी पर है।

इस बैठक में आईपीएस अधिकारियों के नौ पदों पर पदोन्नति के मामलों पर विचार किया जाएगा। बैठक के बाद कई अधिकारियों के करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। राज्य के प्रशासनिक गलियारों में इस प्रक्रिया को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियों और संभावित बदलावों को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं।

इसी बीच मध्य प्रदेश के लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। उन्हें केंद्र सरकार में डीजी स्तर के पदों के लिए इम्पैनल किया गया है।

केंद्र में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति से पहले पात्र अधिकारियों का इम्पैनलमेंट किया जाता है। इस प्रक्रिया में शामिल होना किसी भी अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। देशमुख का नाम इस सूची में शामिल होने से उनके लिए केंद्र में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना मजबूत हुई है। हालांकि अंतिम नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगी।

जहां आईपीएस अधिकारियों की डीपीसी की तारीख तय हो चुकी है, वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा यानी एसएएस अधिकारियों को अभी इंतजार करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार एसएएस अधिकारियों की डीपीसी का प्रस्ताव अभी लंबित है। इस कारण लंबे समय से पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे अधिकारियों में उत्सुकता बनी हुई है। कई अधिकारी ऐसे हैं जिनकी वरिष्ठता और सेवा अवधि पदोन्नति के लिए पात्र मानी जा रही है। इसलिए इस प्रस्ताव पर निर्णय को लेकर प्रशासनिक हलकों में लगातार चर्चा हो रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती। इसका असर पूरे प्रशासनिक ढांचे पर पड़ता है। जब वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति होती है तब कई विभागों में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण भी होता है। इससे नए पद रिक्त होते हैं और आगे की पदोन्नति का रास्ता भी खुलता है। यही वजह है कि डीपीसी बैठकों को प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण माना जाता है। इन बैठकों के फैसलों का असर कई स्तरों तक दिखाई देता है।

फिलहाल सभी की नजर 25 जून को होने वाली आईपीएस डीपीसी पर टिकी हुई है। इस बैठक के बाद नौ पदों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।दूसरी तरफ एसएएस अधिकारियों के प्रस्ताव पर निर्णय कब होगा, इसको लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासनिक हलकों का मानना है कि लंबित मामलों पर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में पदोन्नति और प्रशासनिक बदलावों से जुड़ी नई तस्वीर सामने आ सकती है।

MP IPS DPC क्या होती है?

MP IPS DPC यानी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है। इसमें पात्र आईपीएस अधिकारियों की सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता और अन्य मानकों के आधार पर पदोन्नति पर फैसला लिया जाता है।

25 जून की डीपीसी में कितने पदों पर विचार होगा?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार 25 जून को नौ आईपीएस पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रस्तावित है। इसमें संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा।

SAS अधिकारियों की डीपीसी अभी क्यों चर्चा में है?

राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की डीपीसी का प्रस्ताव अभी लंबित बताया गया है। इस कारण पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों और प्रशासनिक हलकों में इस विषय को लेकर विशेष रुचि बनी हुई है।

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