मध्यप्रदेश में देर रात 155 SAS अफसरों के तबादले, अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर भी शामिल
Amresh Kushwaha | Published:
मध्यप्रदेश में देर रात 155 SAS अफसरों के तबादले
मध्यप्रदेश सरकार ने 15 जून की देर रात राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के 155 अफसरों के तबादले किए। सामान्य प्रशासन विभाग ने दो अलग आदेश जारी किए। इनमें अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने 15-16 जून की देर रात करीब 2 बजे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य प्रशासनिक सेवा यानी SAS (State Administrative Service) के 155 अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। इनमें अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
लंबे समय से यह तबादला सूची अटकी हुई थी, जिस पर अब जाकर अंतिम मुहर लगी है। बता दें कि तबादला नीति की अंतिम तारीख पर ही आदेश जारी किए गए हैं।
इस पूरी प्रक्रिया पर सीएम की निगरानी रही, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और कार्मिक विभाग सीधे उनके पास है।
कुल मिलाकर इस देर रात हुए फैसले से पूरे प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
पहले आदेश में 56 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नई जगह पदस्थ किया गया है। इनमें अपर कलेक्टर, उप सचिव और उपायुक्त स्तर के अफसर हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, दतिया, सागर समेत कई जिलों में फेरबदल हुआ है।
डॉ शालिनी श्रीवास्तव को रतलाम से आगर-मालवा भेजा गया है। महेंद्र सिंह कवचे को दतिया से भोपाल लाया गया है। रिंकेश कुमार वैश्य जो इंदौर में नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक थे, अब जिला इंदौर के अपर कलेक्टर होंगे। तृप्ति श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल से जनजातीय कार्य विभाग में अपर आयुक्त बनाया गया है।
मुकेश शर्मा को नगर पालिक निगम भोपाल के अपर आयुक्त पद से हटाकर राज्य लोक सेवा अभिकरण का संचालक बनाया गया है। महीप किशोर तेजस्वी को सामान्य प्रशान विभाग से मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MP State Electronics Development Corporation) का मुख्य महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है।
दूसरे आदेश में संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी डिप्टी कलेक्टर स्तर के 99 से अधिक अफसरों के तबादले हुए है। इसमें 2008 से लेकर 2025 साल तक के अफसर शामिल हैं।
प्रताप सिंह धुर्वे को पंचायती राज विभाग के उप संचालक पद से हटाकर मंडला जिले का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। अशोक कुमार मांझी को नगरीय विकास एवं आवास विभाग में अवर सचिव बनाया गया है। सतीश कुमार राय को जिला हरदा से हटाकर मुख्य सचिव कार्यालय भेजा गया है। कई परिवीक्षाधीन (Probationer) डिप्टी कलेक्टरों को भी नए जिले मिले हैं।
आदेश के अंत में कुछ अलग निर्देश भी दिए गए हैं। कमल चंद्र नागर को परिवहन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। किरण गुप्ता के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार संभालते माधवी नागेंद्र उस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी। अरुण कुमार सिंह को कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के साथ-साथ परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
दूसरे आदेश में संदीप अष्ठाना को मुख्यमंत्री कार्यालय के संचालक पद के साथ-साथ औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
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लंबे समय से यह तबादला सूची अटकी हुई थी, जिस पर अब जाकर अंतिम मुहर लगी है। बता दें कि तबादला नीति की अंतिम तारीख पर ही आदेश जारी किए गए हैं।
इस पूरी प्रक्रिया पर सीएम की निगरानी रही, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और कार्मिक विभाग सीधे उनके पास है।
कुल मिलाकर इस देर रात हुए फैसले से पूरे प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
56 SAS अफसर इधर से उधर
डॉ शालिनी श्रीवास्तव को रतलाम से आगर-मालवा भेजा गया है। महेंद्र सिंह कवचे को दतिया से भोपाल लाया गया है। रिंकेश कुमार वैश्य जो इंदौर में नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक थे, अब जिला इंदौर के अपर कलेक्टर होंगे। तृप्ति श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल से जनजातीय कार्य विभाग में अपर आयुक्त बनाया गया है।
मुकेश शर्मा को नगर पालिक निगम भोपाल के अपर आयुक्त पद से हटाकर राज्य लोक सेवा अभिकरण का संचालक बनाया गया है। महीप किशोर तेजस्वी को सामान्य प्रशान विभाग से मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MP State Electronics Development Corporation) का मुख्य महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है।
99 से ज्यादा अफसर दूसरे आदेश में
प्रताप सिंह धुर्वे को पंचायती राज विभाग के उप संचालक पद से हटाकर मंडला जिले का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। अशोक कुमार मांझी को नगरीय विकास एवं आवास विभाग में अवर सचिव बनाया गया है। सतीश कुमार राय को जिला हरदा से हटाकर मुख्य सचिव कार्यालय भेजा गया है। कई परिवीक्षाधीन (Probationer) डिप्टी कलेक्टरों को भी नए जिले मिले हैं।
कुछ अफसरों के अतिरिक्त प्रभार में बदलाव
दूसरे आदेश में संदीप अष्ठाना को मुख्यमंत्री कार्यालय के संचालक पद के साथ-साथ औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
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