MP में 5 IPS अफसरों को अतिरिक्त प्रभार, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने 15 जून 2026 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में 5 IPS अधिकारियों को उनके मौजूदा काम के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। ये अधिकारी अभी जिलों में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। इन्हें विशेष सशस्त्र बल (विसबल) की वाहिनियों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम पर जारी किया गया है।

भोपाल स्थित मंत्रालय, वल्लभ भवन से यह आदेश जारी हुआ। आदेश क्रमांक एफ 1/1/0211/2026-B-2-02(HOM) है। अवर सचिव अन्नू भलावी ने इसे डिजिटली साइन किया। यह आदेश 15 जून 2026 को शाम 4 बजकर 27 मिनट पर जारी किया गया।



असित यादव ग्वालियर रेंज में उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात हैं। उन्हें उसी रेंज में विसबल (VIsB – Special Armed Force) के उप पुलिस महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वे 2011 बैच के IPS अधिकारी हैं।

सूरज कुमार वर्मा अभी भिंड जिले के पुलिस अधीक्षक हैं। उन्हें 17वीं वाहिनी, विसबल, भिंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे 2013 बैच के IPS हैं।

अनुराग सुजानिया सागर जिले में पुलिस अधीक्षक हैं। उन्हें 10वीं वाहिनी, विसबल, सागर का जिम्मा मिला है। वे 2014 बैच के IPS अधिकारी हैं।

राजेश रघुवंशी मंडला जिले के पुलिस अधीक्षक हैं। उन्हें 35वीं वाहिनी, विसबल, मंडला की जिम्मेदारी दी गई है। वे 2017 बैच के IPS हैं।

मयूर खण्डेलवाल दतिया जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर हैं। उन्हें 29वीं वाहिनी, विसबल, दतिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे 2020 बैच के IPS अधिकारी हैं।

अतिरिक्त प्रभार का मतलब है कि अधिकारी अपना मूल काम करते हुए एक और पद की जिम्मेदारी संभालते हैं। यह व्यवस्था तब की जाती है जब कोई पद खाली हो या तत्काल नेतृत्व की जरूरत हो। इससे प्रशासनिक कामकाज में रुकावट नहीं आती।

विसबल यानी विशेष सशस्त्र बल (VIsB – Vishesh Sashastra Bal) मध्यप्रदेश पुलिस का एक अहम हिस्सा है। यह बल कानून व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन स्थितियों में काम आता है। हर जिले में इसकी वाहिनी तैनात होती है। इन वाहिनियों का सही नेतृत्व सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी है।

इस आदेश की प्रतिलिपि कई अहम विभागों और अधिकारियों को भेजी गई है। इनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, प्रमुख सचिव (कार्मिक), मुख्यमंत्री कार्यालय और मंत्री गृह एवं जेल के कार्यालय शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), उप सचिव मुख्य सचिव कार्यालय और जनसंपर्क विभाग को भी यह आदेश भेजा गया।

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