एमपी में पिछड़ा वर्ग आयोग किस काम का? ओेबीसी आरक्षण पर अब क्या करने जा रही सरकार ?

ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पर ओबीसी के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी है, उसकी वेबसाइट तक बंद पड़ी है। वहीं, 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला अदालतों में उलझा हुआ है।

हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला सुलझा तो विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन वहां सरकार की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी (SLP) में कई खामियां सामने आ गईं। दूसरी तरफ, हाईकोर्ट में भी सरकार 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के समर्थन में मजबूत तथ्यात्मक आधार पेश नहीं कर पाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रदेश में पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए बाकायदा एक संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के तहत आयोग काम कर रहा है, तो आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर उसकी भूमिका क्या है? आखिर आयोग किस काम के लिए बनाया गया था? क्या सरकार ने इस कानूनी लड़ाई में आयोग की मदद ली? अगर ली तो उसका नतीजा क्या निकला और अगर नहीं ली तो क्यों? इन्हीं सवालों की पड़ताल द सूत्र ने की है। सबसे पहले समझिए कि आखिर मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है और इसे किन जिम्मेदारियों के साथ बनाया गया था।

मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के हितों के संरक्षण, उनकी समस्याओं के निराकरण और सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकास के उद्देश्य से 13 मार्च 1993 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद 29 जून 1995 को आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ पिछड़े वर्ग से जुड़ी शिकायतों की जांच करना नहीं है, बल्कि उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सरकार को जरूरी सुझाव देना भी है। इसके अलावा पिछड़े वर्गों से जुड़े प्रमुख नीतिगत मामलों में राज्य सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना भी अनिवार्य किया गया था।

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर फिलहाल राम कृष्ण कुसमरिया कार्यरत हैं। वहीं, मौसम बिसेन और ऋषि यादव आयोग में सदस्य के तौर पर नियुक्त हैं। आयोग में पिछड़े वर्गों से जुड़े मामलों की जानकारी रखने वाले कुल पांच अशासकीय सदस्यों का प्रावधान है। अब सवाल ये है कि जब आयोग के पास पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने तथा सरकार को नीतिगत सुझाव देने की जिम्मेदारी है, तो 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले में उसकी सक्रियता क्यों नजर नहीं आ रही?

मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला लंबे समय से कानूनी उलझनों में फंसा हुआ है। हाईकोर्ट में सरकार आरक्षण के पक्ष में पर्याप्त तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां सरकार की ओर से दाखिल एसएलपी में भी कई खामियां सामने आईं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस आयोग को पिछड़े वर्ग की स्थिति का अध्ययन करने और उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, उसने इस मामले में अब तक क्या भूमिका निभाई? क्या आयोग ने आरक्षण के समर्थन में जरूरी आंकड़े और रिपोर्ट जुटाने की पहल की? क्या सरकार ने आयोग से कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी? और क्या आयोग ने खुद आगे बढ़कर सरकार को कोई सुझाव दिया?

27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा लगातार आवाज उठा रही है। महासभा ने संसदीय समिति के सभापति गणेश सिंह, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से कई सवाल किए हैं। महासभा ने पूछा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी की कानूनी खामियां कब दूर की जाएंगी? जरूरी दस्तावेज अदालत में कब पेश किए जाएंगे? क्या ओबीसी युवाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये संस्थाएं हस्तक्षेप करेंगी? महासभा ने यह भी सवाल उठाया है कि प्रदेश के महाधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल के बीच कानूनी समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा?

द सूत्र ने इस पूरे मामले में ओबीसी महासभा से बातचीत की। महासभा ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की कार्यप्रणाली और सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताई। महासभा का कहना है कि स्थिति ये है कि आयोग के अध्यक्ष की ही कोई नहीं सुनता। यहां तक कि मुख्यमंत्री भी उन्हें मिलने का समय नहीं देते। महासभा के मुताबिक सरकार अब तक यही तय नहीं कर पा रही है कि ओबीसी आरक्षण के मामले में आगे क्या करना है। नतीजा ये है कि मामला लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। महासभा ने पंचायत चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वक्त जब पंचायत चुनाव कराने थे, तब महज एक सप्ताह में जरूरी डेटा जुटा लिया गया था। लेकिन जब बात ओबीसी युवाओं के अधिकारों की आती है तो वैसी तत्परता नजर नहीं आती।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका समझने के लिए द सूत्र ने आयोग की सदस्य मौसम बिसेन से भी बातचीत की। बिसेन ने बताया कि कल्याण आयोग के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग बना है। हाईकोर्ट में कल्याण आयोग की रिपोर्ट के साथ अंबेडकर यूनिवर्सिटी, महू की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसी विशेष परिस्थितियां साबित नहीं की जा सकीं, जिनसे यह स्थापित किया जा सके कि प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50 फीसदी से अधिक है। बिसेन के मुताबिक सरकार के स्तर पर इस विषय को लेकर बातचीत चल रही है। विशेष परिस्थितियों को साबित करने के लिए एक विशेष टीम गठित करने पर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने यह संभावना भी जताई कि इस काम के लिए अलग से आयोग बनाया जा सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। बिसेन ने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लेकिन मौसम बिसेन ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि मौजूदा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग खुद 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले में क्या पहल कर रहा है।