मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर वकीलों को 200 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाए हैं। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में सही आंकड़े नहीं रखे। फिलहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर चोरी और सीनाजोरी की राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने और विधानसभा में नया कानून बनाने की मांग की है।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर राजनीतिक टकराव के केंद्र में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर कांग्रेस सरकार के 2019 के अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बयान से एक दूसरा सवाल भी निकलता है। पिछली सरकार की कानूनी चूक गिनाने के बाद मौजूदा सरकार आरक्षण लागू कराने के लिए क्या ठोस रास्ता निकालेगी?

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का कानूनी परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...27% OBC आरक्षण पर HC का बड़ा फैसला, 14 फीसदी आरक्षण ही मिलेगा, एमपी में SPS के तबादले: भोपाल से उज्जैन तक पुलिस अफसरों की नई तैनाती, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के OSD पर एक करोड़ लेने का आरोप, मचा हड़कंप, ट्विशा शर्मा मौत मामला: 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल ट्रांसफर पर सुनवाई...

INDORE. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) केस में हाईकोर्ट में मप्र सरकार हार गई। ओबीसी के आरक्षण की सीमा 14 फीसदी ही रखने का फैसला हुआ है। इस फैसले की ये बड़ी वजह सामने आई है। फैसले में लिखा गया है कि मप्र में एक चौथाई समय तो ओबीसी सीएम रहे हैं।

OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाई कोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विकल्प पर विचार कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले कानून को संविधान के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है। यानी अब ओबीसी वर्ग को फिर से 14 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 13 फीसदी पदों पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है। शुक्रवार को यह मामला जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि लंच के बाद कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है।

यूपी कांग्रेस की नई टीम में आराधना मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष और इमरान मसूद कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। जानिए ब्राह्मण, मुस्लिम, OBC और दलित संतुलन के पीछे की रणनीति और 2027 की चुनौती। 403 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस को 2022 में सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। अब पार्टी ने यूपी में पूरी प्रदेश टीम बदल दी है। क्या यह सिर्फ चेहरों का बदलाव है, या 2027 की पूरी चुनावी सोच?

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का रास्ता भी साफ कर दिया गया है।

फर्जी पासपोर्ट केस में फरार बौद्ध भिक्षु गिरफ्तार हो गया। एसटीएफ ने गुलाब राय गौतम को छत्तीसगढ के बिलासपुर से दबोचा। उस पर 20 हजार रुपए का इनाम था। आरोप है कि उसने 10 हजार रुपए महीने में बैंक खाता किराए पर दिया। एसटीएफ की जांच के मुताबिक वह बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट में गवाह भी बना। ये मामला मध्य प्रदेश के बौद्ध विहारों से संबंधित है।

सलमान खान के फैंस के लिए ये बड़ी खबर है। बता दें सलमान खान ने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च हो गया है। वे अपने चैनल पर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल अपडेट्स शेयर करेंगे। बता दें लॉन्च का ऐलान एक मजेदार टीजर के साथ हुआ है। टीजर में सलमान खान अंग्रेजी अल्फाबेट बोलते नजर आए हैं। फिलहाल चैनल पर कई शॉर्ट्स हैं और आगे लंबे वीडियो भी आ सकते हैं।

रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी-20 मैचों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान, दोनों टीमें अभ्यास सत्र में भाग लेकर मैदान की स्थिति का आकलन करेंगी। दर्शकों के लिए ऑनलाइन टिकट, मुफ्त वाई-फाई, और पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है।

मध्य प्रदेश में एक शख्स असली डॉक्टर की डिग्री और पहचान चुराकर 15 साल तक सरकारी नौकरी करता रहा। फर्जी और असली दोनों डॉक्टरों के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और कॉलेज की डिग्री बिल्कुल एक जैसी थी। आरोपी ने साल 2009 में नौकरी शुरू की। इसके बाद साल 2023 में प्रमोट होकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर यानी बीएमओ भी बन गया।