27% OBC आरक्षण पर एक और याचिका, अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की परिभाषा तय करने की मांग
Neel Tiwari | Updated:
मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण के मामले में OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में नई SLP दाखिल की है।
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में और तेज हो गई है। सवाल सिर्फ आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का नहीं, बल्कि यह भी है कि आखिर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का संवैधानिक मतलब क्या है? इसी सवाल को लेकर अब OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की है।
इससे पहले राज्य सरकार और भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। अब एसोसिएशन के सचिव रामभजन लोधी की ओर से 2 नवंबर 2026 को अधिवक्ता संदीप सेन के जरिए याचिका दाखिल की गई है। इसका डायरी नंबर 72658/2026 है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट आनुपातिक प्रतिनिधित्व की संवैधानिक व्याख्या स्पष्ट करे, ताकि यह तय हो सके कि आरक्षण और आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी को कानून की नजर में कैसे देखा जाना चाहिए।
एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया है कि जब संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत SC-ST वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है, तो OBC के लिए अलग नियम क्यों हैं? संगठन का दावा है कि मध्य प्रदेश में OBC की आबादी करीब 51 प्रतिशत है, लेकिन इस वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में एसोसिएशन ने सवाल किया है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद OBC को उसके अनुपात में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही? संगठन ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार से जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम सवाल का जवाब मांगा है। संगठन का कहना है कि संविधान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व (Adequate Representation) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportionate Representation) का आखिर सही मतलब क्या है और दोनों में क्या अंतर है, यह साफ होना चाहिए। आसान भाषा में समझें तो सवाल यह है कि किसी वर्ग को आरक्षण में पर्याप्त हिस्सेदारी मिलना जरूरी है या उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय होनी चाहिए?
एसोसिएशन चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के मुद्दे पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करे। संगठन का मानना है कि इस मामले में कोर्ट का फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि भविष्य में आरक्षण से जुड़े दूसरे मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। लेकिन सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। इसके बाद मामला करीब सात साल तक अदालत में चलता रहा।
आखिरकार 9 अक्टूबर 2026 को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने 2019 में किए गए इस बदलाव को असंवैधानिक करार दे दिया था। कोर्ट ने OBC आरक्षण को फिर से 14 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया था। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में रोके गए 13 प्रतिशत पदों को तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग के पात्र उम्मीदवारों से भरने के निर्देश भी दिए थे।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार ने विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की, जिसका शुरुआती डायरी नंबर 65767/2026 था। इसके अगले ही दिन, 17 अक्टूबर को भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका लगा दी थी। उनकी याचिका का डायरी नंबर 66004/2026 है।
हालांकि, पवन पाटीदार हाईकोर्ट में चले मूल मामले में पक्षकार नहीं थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को यह भी तय करना है कि उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की जा सकती है या नहीं। अब OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी इस कानूनी लड़ाई में शामिल हो गया है। यानी 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वालों की संख्या अब और बढ़ गई है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका को लेकर भी एक अहम अपडेट सामने आया है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में कुछ तकनीकी कमियां बताई थीं। 22 अक्टूबर को 10 और 7 नवंबर को 3 आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इस तरह कुल 13 आपत्तियों को दूर करने के बाद 17 नवंबर को सरकार की याचिका को नियमित SLP (Civil) नंबर 40141/2026 मिल गया था।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन बनाम आशिता दुबे के नाम से लंबित है। हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि याचिका को नियमित नंबर मिलने का मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। फिलहाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की तारीख तय होने का इंतजार है।
OBC आरक्षण के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल की गई हैं। पहले सामान्य वर्ग की ओर से कैविएट लगाए जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद सत्यम नंदन की ओर से भी कैविएट दाखिल की गई, जिसका नंबर 20284/2026 है। वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्टों में अन्य कैविएट दाखिल होने की बात भी कही गई है।
अब सवाल है कि आखिर कैविएट होती क्या है? आसान भाषा में समझें तो कैविएट के जरिए कोई पक्ष कोर्ट से मांग करता है कि उसके हितों को प्रभावित करने वाला कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले उसकी बात भी सुनी जाए। यानी संबंधित पक्ष को सुनवाई का मौका मिले और बिना उसका पक्ष सुने एकतरफा आदेश पारित न हो।
OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, उस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, यह बात संगठन ने अपने प्रेस नोट में कही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई है।
वहीं, राज्य सरकार की याचिका को नियमित नंबर मिल चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई कब होगी, यह अभी साफ नहीं है। भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार और एसोसिएशन की याचिकाओं पर भी आगे क्या होता है, इस पर नजर रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट 27 प्रतिशत OBC आरक्षण से जुड़ी इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा या फिर अलग-अलग।
इससे पहले राज्य सरकार और भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। अब एसोसिएशन के सचिव रामभजन लोधी की ओर से 2 नवंबर 2026 को अधिवक्ता संदीप सेन के जरिए याचिका दाखिल की गई है। इसका डायरी नंबर 72658/2026 है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट आनुपातिक प्रतिनिधित्व की संवैधानिक व्याख्या स्पष्ट करे, ताकि यह तय हो सके कि आरक्षण और आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी को कानून की नजर में कैसे देखा जाना चाहिए।
SC के सामने उठाया आनुपातिक प्रतिनिधित्व का संवैधानिक सवाल
आनुपातिक प्रतिनिधित्व को परिभाषित करने की मांग
एसोसिएशन चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के मुद्दे पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करे। संगठन का मानना है कि इस मामले में कोर्ट का फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि भविष्य में आरक्षण से जुड़े दूसरे मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
9 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण किया था निरस्त
आखिरकार 9 अक्टूबर 2026 को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने 2019 में किए गए इस बदलाव को असंवैधानिक करार दे दिया था। कोर्ट ने OBC आरक्षण को फिर से 14 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया था। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में रोके गए 13 प्रतिशत पदों को तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग के पात्र उम्मीदवारों से भरने के निर्देश भी दिए थे।
सरकार और भाजपा OBC मोर्चा अध्यक्ष की SLP भी दाखिल
हालांकि, पवन पाटीदार हाईकोर्ट में चले मूल मामले में पक्षकार नहीं थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को यह भी तय करना है कि उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की जा सकती है या नहीं। अब OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी इस कानूनी लड़ाई में शामिल हो गया है। यानी 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वालों की संख्या अब और बढ़ गई है।
सरकार की SLP को मिला नियमित केस नंबर, 13 आपत्तियां हुईं दूर
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन बनाम आशिता दुबे के नाम से लंबित है। हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि याचिका को नियमित नंबर मिलने का मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। फिलहाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की तारीख तय होने का इंतजार है।
सामान्य वर्ग और अन्य पक्षों की कैविएट भी दर्ज
अब सवाल है कि आखिर कैविएट होती क्या है? आसान भाषा में समझें तो कैविएट के जरिए कोई पक्ष कोर्ट से मांग करता है कि उसके हितों को प्रभावित करने वाला कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले उसकी बात भी सुनी जाए। यानी संबंधित पक्ष को सुनवाई का मौका मिले और बिना उसका पक्ष सुने एकतरफा आदेश पारित न हो।
अब सभी याचिकाओं की सुनवाई पर टिकी नजर
वहीं, राज्य सरकार की याचिका को नियमित नंबर मिल चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई कब होगी, यह अभी साफ नहीं है। भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार और एसोसिएशन की याचिकाओं पर भी आगे क्या होता है, इस पर नजर रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट 27 प्रतिशत OBC आरक्षण से जुड़ी इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा या फिर अलग-अलग।
IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
By Ashish Bhardwaj
इंदौर सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में बच्ची को कंबल-बिस्तर देने के लिए ऑनलाइन दो हजार रिश्वत के आरोप, फर्श पर सुलाया
By Sanjay Gupta
20-30 साल पढ़ाकर अतिथि विद्वानों को नहीं छोड़ सकती सरकार, हाईकोर्ट ने अलग कैडर बनाने का दिया सुझाव
By Neel Tiwari
राजस्थान के डेयरी संघों में बदलेगा चुनाव का गणित, कम दूध सप्लाई करने वालों का कटेगा वोट
By Jageshwar Prasad
मार्कशीट-डिग्री के लिए नहीं लगाने होंगे कॉलेज के चक्कर: MP के 35 लाख विद्यार्थियों को राहत, 2021 से 2025 तक का रिकॉर्ड अब डिजीलॉकर पर होगा अपलोड
By Arohi Raj
चातुर्मास में 16 करोड़ की बोली के बाद गैंगस्टर के निशाने पर बिल्डर मनीष गोधा, लॉरेंस गैंग पर शक
By Sanjay Gupta
दौसा के चुनाव नतीजों में दिग्गजों को झटका: सिकराय विधायक की मां हारीं, IAS की पत्नी को निर्दलीय से मिली करारी शिकस्त
By Jageshwar Prasad