IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
Ashish Bhardwaj | Updated:
शिखर अग्रवाल ACB FIR के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट
राजस्थान के IAS शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर से जुड़े कथित विला खरीद मामले में सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में भी मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार चाहती है कि अगर शिखर अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो पहले सरकार का भी पक्ष जरूर सुना जाए।
यह मामला 64 लग्जरी विला और कॉटेज की खरीद से जुड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने अपने पद का कथित दुरुपयोग करके एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया। इसके बदले उनके और परिवार के सदस्यों के नाम पर कम कीमतों पर रिसॉर्ट की संपत्तियां खरीदी गईं। हालांकि, ये सभी आरोप हैं और जांच के जरिए इनकी पुष्टि होनी बाकी है।
सरकार का यह कदम 19 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट से शिखर अग्रवाल को तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद आया है। हाईकोर्ट ने ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर अपनी कानूनी तैयारी मजबूत कर ली है।
इस पूरे मामले की शुरुआत 27 अक्टूबर 2026 को सामने आई खबरों से हुई थी। इनमें शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से Goyal Fashions Pvt Ltd से रिसॉर्ट की संपत्तियां खरीदने पर सवाल उठाए गए थे। यह कंपनी अनंता (Ananta) ब्रांड के नाम से रिसॉर्ट संचालित करती है।
शुरुआत में 40 विला और कॉटेज की खरीद का मामला सामने आया था। बाद में ACB की जांच में तीन अलग-अलग रिसॉर्ट प्रोजेक्ट में कुल 64 संपत्तियों की खरीद सामने आई।
इनमें अक्टूबर 2023 में उदयपुर के बुजड़ा रिसॉर्ट में 20 कॉटेज खरीदे गए। मार्च 2026 में अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट में 20 संपत्तियों की खरीद हुई। इसके बाद 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर के रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल के बेटों के नाम पर 24 विला खरीदे जाने का आरोप है।
ACB के अनुसार, जयपुर में खरीदे गए इन 24 विला की कीमत 11 लाख रुपए प्रति विला थी। जबकि रिसॉर्ट के प्रचार ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए बताई गई थी। इन 24 विला की कुल खरीद कीमत 2.64 करोड़ रुपए बताई गई है।
ACB की जांच में एक और अहम बात सामने आई है। आरोप है कि परिवार के सदस्यों ने जिन विला और कॉटेज को खरीदा, उन्हें उसी कंपनी को वापस लीज पर दे दिया। इसके लिए रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था की गई थी। यानी रिसॉर्ट का संचालन कंपनी करती रही और संपत्तियों से होने वाली कमाई का हिस्सा मालिकों को मिलता रहा।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस व्यवस्था से परिवार को सालाना करीब 1.80 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। ACB इस पूरे लेनदेन और संपत्तियों की खरीद कीमत की जांच कर रही है।
विवाद सामने आने के बाद राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी की। कार्मिक विभाग ने 28 अक्टूबर को 1993 बैच के IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को APO कर दिया। इसके बाद 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी और IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर को भी APO कर दिया गया।
दोनों को संपत्ति की जानकारी देने से जुड़े मामलों में कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। इस बीच 30 अक्टूबर को राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत ACB जांच के लिए पूर्व अनुमति दे दी।
ACB केवल विला खरीद तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी उनके अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर रहते हुए लिए गए फैसलों की भी पड़ताल कर रही है।
इसमें उदयपुर में Goyal Fashions के रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन के उपयोग में बदलाव से जुड़े फैसले शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) के चेयरमैन रहते हुए पर्यावरण मंजूरी की शर्तों में कथित छूट और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) के तहत कंपनी को दिए गए विशेष निवेश पैकेज की भी जांच हो रही है।
ACB को आशंका है कि इन फैसलों से कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। एजेंसी यह भी जांच रही है कि संपत्तियों की खरीद में सरकारी पद का कथित दुरुपयोग तो नहीं हुआ।
17 नवंबर को शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार की जांच अनुमति और ACB की प्रारंभिक जांच को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना जल्दबाजी में जांच की मंजूरी दी।
18 नवंबर को ACB ने शिखर अग्रवाल, Goyal Fashions के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गोयल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर दी।
19 नवंबर को जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
कैविएट दाखिल करने का मतलब है कि सरकार चाहती है कि मामले में कोई आदेश देने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए। इससे शिखर अग्रवाल अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं, तो सरकार को सुनवाई का अवसर मिल सकेगा।
फिलहाल ACB की जांच जारी है। अब इस मामले में अगला बड़ा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में संभावित चुनौती और 18 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से जुड़ा होगा।
सरकार का यह कदम 19 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट से शिखर अग्रवाल को तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद आया है। हाईकोर्ट ने ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर अपनी कानूनी तैयारी मजबूत कर ली है।
64 विला की खरीद से शुरू हुआ विवाद
शुरुआत में 40 विला और कॉटेज की खरीद का मामला सामने आया था। बाद में ACB की जांच में तीन अलग-अलग रिसॉर्ट प्रोजेक्ट में कुल 64 संपत्तियों की खरीद सामने आई।
इनमें अक्टूबर 2023 में उदयपुर के बुजड़ा रिसॉर्ट में 20 कॉटेज खरीदे गए। मार्च 2026 में अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट में 20 संपत्तियों की खरीद हुई। इसके बाद 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर के रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल के बेटों के नाम पर 24 विला खरीदे जाने का आरोप है।
ACB के अनुसार, जयपुर में खरीदे गए इन 24 विला की कीमत 11 लाख रुपए प्रति विला थी। जबकि रिसॉर्ट के प्रचार ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए बताई गई थी। इन 24 विला की कुल खरीद कीमत 2.64 करोड़ रुपए बताई गई है।
खरीद के बाद कंपनी को ही लीज पर दिए विला
रिपोर्ट के मुताबिक, इस व्यवस्था से परिवार को सालाना करीब 1.80 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। ACB इस पूरे लेनदेन और संपत्तियों की खरीद कीमत की जांच कर रही है।
28 अक्टूबर को IAS और 31 अक्टूबर को IPS पत्नी APO
दोनों को संपत्ति की जानकारी देने से जुड़े मामलों में कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। इस बीच 30 अक्टूबर को राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत ACB जांच के लिए पूर्व अनुमति दे दी।
उदयपुर कलेक्टर से लेकर RSPCB चेयरमैन तक के फैसले जांच के घेरे में
इसमें उदयपुर में Goyal Fashions के रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन के उपयोग में बदलाव से जुड़े फैसले शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) के चेयरमैन रहते हुए पर्यावरण मंजूरी की शर्तों में कथित छूट और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) के तहत कंपनी को दिए गए विशेष निवेश पैकेज की भी जांच हो रही है।
ACB को आशंका है कि इन फैसलों से कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। एजेंसी यह भी जांच रही है कि संपत्तियों की खरीद में सरकारी पद का कथित दुरुपयोग तो नहीं हुआ।
ACB ने दर्ज की FIR, हाईकोर्ट में नहीं मिली राहत
18 नवंबर को ACB ने शिखर अग्रवाल, Goyal Fashions के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गोयल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर दी।
19 नवंबर को जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
क्या होती है सरकार की कैविएट?
फिलहाल ACB की जांच जारी है। अब इस मामले में अगला बड़ा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में संभावित चुनौती और 18 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से जुड़ा होगा।
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