20-30 साल पढ़ाकर अतिथि विद्वानों को नहीं छोड़ सकती सरकार, हाईकोर्ट ने अलग कैडर बनाने का दिया सुझाव

Neel Tiwari | Updated:
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मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 20 से 30 साल पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों के भविष्य पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है।
मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 20 से 30 साल पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों के भविष्य पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है।

Jabalpur. 20 से 30 साल तक सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया, नियमित प्रोफेसरों की तरह जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन वेतन मिला बेहद कम। अब जब उम्र सरकारी नौकरी की सीमा पार कर गई, तो इन अतिथि विद्वानों का क्या होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी सवाल पर सरकार को आईना दिखाया है।

कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार ने इन शिक्षकों से दशकों तक काम लिया, नियमित भर्तियां नहीं कीं और इससे बड़ी रकम भी बचाई। ऐसे में अब इन्हें इनके हाल पर छोड़ना ठीक नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने सीधे नियमित करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि सरकार को सुझाव दिया है कि इन अनुभवी शिक्षकों के लिए अलग कैडर बनाकर उन्हें समायोजित करने की नीति तैयार की जाए।

नियमितीकरण नहीं तो अलग कैडर बनाकर दे सरकार सुरक्षा

जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने अतिथि विद्वानों को सीधे नियमित करने की मांग तो नहीं मानी, लेकिन सरकार को एक अहम सुझाव जरूर दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह साल 2016 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई थी, उसी तरह अतिथि विद्वानों के लिए भी एक अलग कैडर बनाया जा सकता है। इससे उन शिक्षकों को राहत मिल सकती है, जो सालों से सरकारी कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। साथ ही उनके लंबे अनुभव का फायदा भी शिक्षा व्यवस्था को मिलता रहेगा और उनका भविष्य सुरक्षित करने का रास्ता निकल सकेगा।

हाई कोर्ट का फैसला: अतिथि विद्वानों के 50 हजार मानदेय की सीमा बरकरार, नियमितीकरण की मांग खारिज | High Court's Decision: Guest Scholars' 50 Thousand Honorarium Limit Upheld, Regularization Demand Rejected
50 हजार रुपए मानदेय की सीमा बरकरार, नियमितीकरण की मांग खारिज, पास के कॉलेज में देना होगा मौका
06 Oct 2026 ,
By Neel Tiwari
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि विद्वानों के 50 हजार रुपए मासिक मानदेय की सीमा को सही माना है। कोर्ट ने नियमितीकरण और नियमित भर्ती रद्द करने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, नौकरी से बाहर होने पर उनके विषय में रिक्ति वाले नजदीकी कॉलेज में मौका देने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि विद्वानों के 50 हजार रुपए मासिक मानदेय की सीमा को सही माना है। कोर्ट ने नियमितीकरण और नियमित भर्ती रद्द करने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, नौकरी से बाहर होने पर उनके विषय में रिक्ति वाले नजदीकी कॉलेज में मौका देने का आदेश दिया है।

नियमित प्राध्यापक को लाखों के करीब वेतन, अतिथि विद्वान को 50 हजार

सुनवाई के दौरान कोर्ट में नियमित प्राध्यापकों और अतिथि विद्वानों की सैलरी और सुविधाओं का मुद्दा भी उठा। नियमित प्राध्यापकों को हर महीने एक लाख रुपए से ज्यादा वेतन मिलता है। इसके अलावा पीएफ, ग्रेच्युटी और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। वहीं, अतिथि विद्वानों को करीब 50 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं।

कोर्ट ने इस बड़े अंतर पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने सालों तक नियमित भर्तियां नहीं कीं और अतिथि विद्वानों से ही काम चलाया। इससे सरकार के काफी पैसे भी बचे। ऐसे में अब इन शिक्षकों के भविष्य की जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं हट सकती।

ग्रामीण कॉलेजों में भी निभाई शिक्षा की जिम्मेदारी

हाईकोर्ट ने अतिथि विद्वानों के काम की भी तारीफ की। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक किसी भी देश की बौद्धिक रीढ़ होते हैं। इन अतिथि विद्वानों ने सालों तक छोटे शहरों और दूरदराज के गांवों में बने सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया। कई जगह तो ऐसी हैं, जहां नियमित प्राध्यापक भी जाने से बचते हैं, लेकिन इन शिक्षकों ने वहां भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अतिथि विद्वानों की नियुक्ति किसी गलत तरीके से नहीं हुई थी। उन्हें बाकायदा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया के जरिए रखा गया था। उनकी नियुक्तियां यूजीसी की गाइडलाइन और विभाग की नीति के मुताबिक हुई थीं। ऐसे में उनकी नियुक्तियों को अवैध या बैकडोर एंट्री नहीं माना जा सकता।

 ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट: 31 मार्च 2027 तक खत्म होगी व्यवस्था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाहर | Job crisis for 2.5 lakh outsourced employees: System to end by March 31, 2027, Class IV employees excluded
एमपी के ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, कोरोना में भी नहीं छोड़ा साथ, अब सरकार ने दिखाया बाहर का रास्ता!
15 Nov 2026 ,
By Aman Vaishnav
जिस सिस्टम को चलाने में इन्होंने अपने कई साल लगा दिए, क्या आज वही सिस्टम इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा? एमपी के सरकारी महकमों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों पर अब बेरोजगारी का बड़ा संकट मंडरा रहा है। राज्य सरकार ने नियमित पदों के विरुद्ध ली जा रही आउटसोर्स सेवाओं को बंद करने का फरमान सुना दिया है।
जिस सिस्टम को चलाने में इन्होंने अपने कई साल लगा दिए, क्या आज वही सिस्टम इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा? एमपी के सरकारी महकमों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों पर अब बेरोजगारी का बड़ा संकट मंडरा रहा है। राज्य सरकार ने नियमित पदों के विरुद्ध ली जा रही आउटसोर्स सेवाओं को बंद करने का फरमान सुना दिया है।

आरक्षण और संवैधानिक प्रावधानों के कारण सीधे नियमितीकरण संभव नहीं

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अतिथि विद्वानों ने लंबे समय तक काम किया है और उनके पास अच्छा-खासा अनुभव भी है। इसलिए सरकार को उनके भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें सीधे नियमित कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी में नियमित भर्ती के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 309 के नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगों के लिए तय आरक्षण का भी ध्यान रखना होगा। दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में सरकार नियमित भर्ती के नियमों को नजरअंदाज करके किसी को सीधे स्थायी नौकरी नहीं दे सकती।

MP संविदा बिजली कर्मचारियों को नियमित भर्ती में प्राथमिकता का आश्वासन, पर तारीखें अब भी अनिश्चित | MP Contract Electricity Employees Assured Priority in Regular Recruitment, But Dates Still Uncertain
MP के संविदा कर्मचारियों को फिर मिला आश्वासन: नियमित भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता, लेकिन परीक्षा और नियुक्ति की तारीख अब भी तय नहीं
20 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
<strong>MP Electricity Employees News:</strong>मध्यप्रदेश में साढ़े चार हजार से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारियों की नियमित नौकरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। पहले विभाग ने आदेश जारी कर उम्मीद जगाई, फिर तीन महीने तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। RTI में भी योजना से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं बताई गई।
<strong>MP Electricity Employees News:</strong>मध्यप्रदेश में साढ़े चार हजार से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारियों की नियमित नौकरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। पहले विभाग ने आदेश जारी कर उम्मीद जगाई, फिर तीन महीने तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। RTI में भी योजना से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं बताई गई।

12 हजार पदों के मुकाबले 300 से भी कम अपीलकर्ता

सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने सरकारी कॉलेजों में खाली और स्वीकृत पदों के आंकड़े भी रखे गए। बताया गया कि मध्य प्रदेश के 571 सरकारी कॉलेजों में करीब 12 हजार पद स्वीकृत हैं। वहीं, कोर्ट में अपील करने वाले अतिथि विद्वानों की संख्या 300 से भी कम है। इन आंकड़ों को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि इतने कम शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा सकता है, ताकि सालों से पढ़ा रहे इन अतिथि विद्वानों के भविष्य को सुरक्षित करने का रास्ता निकल सके।

MP संविदा बिजली कर्मचारियों को झटका: नियमित नियुक्ति की योजना पर विभाग का यू-टर्न, RTI में कहा- जानकारी उपलब्ध नहीं | MP Contract Electricity Employees Shocked: Department's U-turn on Regular Appointment Plan, RTI Says- Information Not Available
MP के संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका: पहले नियमित नौकरी की उम्मीद जगाई, अब विभाग बोला- ऐसी किसी योजना की जानकारी ही नहीं
18 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
मध्यप्रदेश में साढ़े चार हजार से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारियों के साथ अजीब स्थिति बन गई है। पहले सरकार के ऊर्जा विभाग ने नियमित नौकरी की उम्मीद जगाई। आदेश जारी हुआ, प्रक्रिया तय हुई और आखिरी तारीख भी बता दी गई। कर्मचारियों को लगा कि अब बरसों का इंतजार खत्म होगा। लेकिन तीन महीने बीत गए, न परीक्षा हुई और न भर्ती का विज्ञापन निकला।
मध्यप्रदेश में साढ़े चार हजार से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारियों के साथ अजीब स्थिति बन गई है। पहले सरकार के ऊर्जा विभाग ने नियमित नौकरी की उम्मीद जगाई। आदेश जारी हुआ, प्रक्रिया तय हुई और आखिरी तारीख भी बता दी गई। कर्मचारियों को लगा कि अब बरसों का इंतजार खत्म होगा। लेकिन तीन महीने बीत गए, न परीक्षा हुई और न भर्ती का विज्ञापन निकला।

सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ पहुंचा था मामला

यह पूरा मामला हाईकोर्ट की एकलपीठ के 12 मार्च 2026 के फैसले से जुड़ा है। एकलपीठ ने W.P. No. 6665/2025 में आदेश दिया था, जिसके खिलाफ अतिथि विद्वानों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने इन अपीलों का निपटारा करते हुए सीधे नियमित करने की मांग खारिज कर दी।

हालांकि, कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों के जरिए सरकार को इन शिक्षकों के भविष्य पर गंभीरता से सोचने का सुझाव दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि जिन अतिथि विद्वानों ने 20 से 30 साल तक सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया, उनके लिए सरकार अलग कैडर बनाने और समायोजन की नीति तैयार करने की दिशा में कब कदम उठाएगी।
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