अजमेर में आचार संहिता से पहले जल्दबाजी का खेल: केवल LOI के सहारे रखवा दी 270 करोड़ के प्रोजेक्ट की नींव, फाइलों में अटकी योजना

Jageshwar Prasad | Updated:
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अजमेर में 270 करोड़ रुपए की पेयजल योजना में बड़ी लापरवाही। बिना वर्क ऑर्डर के ही विधानसभा स्पीकर से करवा दिया गया शिलान्यास।
अजमेर में 270 करोड़ रुपए की पेयजल योजना में बड़ी लापरवाही। बिना वर्क ऑर्डर के ही विधानसभा स्पीकर से करवा दिया गया शिलान्यास।

अजमेर के अंतिम छोर तक पेयजल पहुंचाने के लिए 270 करोड़ रुपए की बड़ी योजना बनाई गई थी। तीन महीने पहले इसका भव्य शिलान्यास भी कर दिया गया। लेकिन यह पूरा प्रोजेक्ट अब तक फाइलों में ही अटका हुआ है।इस योजना में नसीराबाद पंप हाउस से नोसर घाटी कोटड़ा तक नई पाइपलाइन बिछाई जानी थी। साथ ही सर्विस रिजर्वायर भी बनने थे।

जलदाय विभाग ने दिल्ली की SPML फर्म के साथ मिलकर 19 अगस्त 2026 को एक समारोह रखा। इसमें विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के हाथों शिलान्यास करा दिया गया।

हैरानी की बात यह है कि विभाग ने कंपनी को केवल लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) ही दिया था। इस दस्तावेज में साफ लिखा है कि एक दूसरी कंपनी ने अपील कर रखी है। अपील पर फैसला आने के बाद ही वर्क ऑर्डर जारी होगा।

इसके बावजूद नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले शिलान्यास करा दिया गया। आज भी चामुंडा माता मंदिर के पास शिलालेख लगा है। लेकिन वर्क ऑर्डर न होने से काम शुरू नहीं हो पाया है।

वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ, शिलान्यास की जानकारी नहीं

इस पूरे मामले पर जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर जे.पी. शर्मा ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से एलओआई जारी हुआ था। लेकिन अभी तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने इस टेंडर पर ऑब्जेक्शन लगाया है। इसलिए यह पूरा मामला अभी फाइनेंस कमेटी में विचाराधीन है। शिलान्यास समारोह के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बात उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने माना कि यह उनकी जॉइनिंग से पहले का मामला होगा।

अपील पर फैसले के बाद ही जारी होगा विस्तृत कार्यादेश

तत्कालीन कार्यवाहक अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामचन्द्र राड ने यह एलओआई जारी किया था। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि एक अन्य कंपनी BRCCPL-LC Infra JV ने अपील दायर की है। इस कंपनी ने खुद को अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ आपत्ति जताई है।

दस्तावेज के मुताबिक, उस अपील का फैसला आने के बाद ही विस्तृत कार्यादेश जारी होगा। तकनीकी जानकारों का मानना है कि एलओआई केवल सबसे कम दर आने की सूचना होती है। इसे वर्क ऑर्डर नहीं माना जा सकता। इसके आधार पर कोई भी कंपनी खुद को काम के लिए अधिकृत मानकर शिलान्यास नहीं कर सकती।

राजफैड का किसानों के भुगतान के नाम पर निजी बैंकों में 11,686 करोड़ जमा, 3.71 करोड़ का नुकसान | Rajfed deposits 11,686 crore in private banks in the name of farmers' payment, loss of 3.71 crore
किसानों के भुगतान के नाम पर राजफैड ने निजी बैंकों में जमा कराए 11,686 करोड़ रुपए, 3.71 करोड़ का नुकसान
18 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान में किसानों को फसल का भुगतान करने वाली संस्था राजफैड की बैंकिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि किसानों को भुगतान के लिए लिया जाने वाला लोन निजी बैंकों के खातों में जमा कराया गया। साल 2022 से 2025-26 के बीच एक निजी बैंक में अलग-अलग समय पर 11,686 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए गए। इस दौरान राजफैड को करीब 3.71 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं, सरकार को लोन की गारंटी देने के बदले करीब 16 करोड़ रुपए कमीशन भी देना पड़ा।
राजस्थान में किसानों को फसल का भुगतान करने वाली संस्था राजफैड की बैंकिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि किसानों को भुगतान के लिए लिया जाने वाला लोन निजी बैंकों के खातों में जमा कराया गया। साल 2022 से 2025-26 के बीच एक निजी बैंक में अलग-अलग समय पर 11,686 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए गए। इस दौरान राजफैड को करीब 3.71 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं, सरकार को लोन की गारंटी देने के बदले करीब 16 करोड़ रुपए कमीशन भी देना पड़ा।

क्या थी 270 करोड़ की यह पूरी योजना?

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का टेंडर तय दर से 7.31 प्रतिशत कम पर खुला था। इसकी वास्तविक लागत करीब 270 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

  • भूमि आवंटन: लोहागल और कोटड़ा में रिजर्वायर व पंप हाउस के लिए एक-एक हेक्टेयर जमीन दी गई है। वैशाली नगर क्षेत्र के लिए पृथ्वीराज नगर में जमीन आवंटित हुई है।
  • लंबी पाइपलाइन: नसीराबाद से बीर गांव होते हुए करीब 48.7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछनी है। 900 एमएम व्यास की यह लाइन लोहागल स्थित इंटरमीडिएट पंप हाउस तक जाएगी।
  • आगे की सप्लाई: लोहागल से 700 एमएम की लाइन वैशाली नगर तक जाएगी। वहीं 600 एमएम की पाइपलाइन कोटड़ा तक बिछाई जानी है।

तीन जगह बनेंगे बड़े स्टोरेज टैंक

इस योजना के तहत शहर की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए तीन बड़े टैंक प्रस्तावित हैं:

  1. झलकारी बाई स्मारक के पास: 35 एमएलडी क्षमता का टैंक।
  2. पृथ्वीराज नगर में: 5 एमएलडी क्षमता का टैंक।
  3. कोटड़ा में: 30 एमएलडी क्षमता का टैंक।
बाड़मेर पेयजल योजना अधूरी: 165 करोड़ खर्च, 17 हजार घरों को नल कनेक्शन का इंतजार | Barmer Drinking Water Scheme Incomplete: 165 Crore Spent, 17 Thousand Houses Await Tap Connections
बाड़मेर में 165 करोड़ की पेयजल योजना अधूरी, 17 हजार घरों को अब भी नल कनेक्शन का इंतजार
18 Nov 2026 ,
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान के बाड़मेर में जल जीवन मिशन की रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 183 गांवों और 729 ढाणियों तक पानी पहुंचाने के लिए 2022 में करीब 165.58 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। इसके तहत 32,871 घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य था। लेकिन अब तक करीब 16 हजार घरों को ही कनेक्शन मिलने की जानकारी सामने आई है। करीब 17 हजार परिवार अभी भी नल से पानी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, कई जगह पंप हाउस और जल भंडारण से जुड़े काम भी अधूरे बताए जा रहे हैं।
राजस्थान के बाड़मेर में जल जीवन मिशन की रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 183 गांवों और 729 ढाणियों तक पानी पहुंचाने के लिए 2022 में करीब 165.58 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। इसके तहत 32,871 घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य था। लेकिन अब तक करीब 16 हजार घरों को ही कनेक्शन मिलने की जानकारी सामने आई है। करीब 17 हजार परिवार अभी भी नल से पानी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, कई जगह पंप हाउस और जल भंडारण से जुड़े काम भी अधूरे बताए जा रहे हैं।

समारोह में किए गए थे बड़े दावे, अब इंतजार

शिलान्यास कार्यक्रम में तत्कालीन एडिशनल चीफ इंजीनियर रामचन्द्र राड, कंपनी प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। तब दावा किया गया था कि काम पूरा होने पर अजमेर को 70 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिलेगा।

नसीराबाद पंप हाउस से सीधा शहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की बात कही गई थी। इससे नोसर घाटी और कोटड़ा के लोगों को जल संकट से राहत मिलनी थी। यह काम तीन साल में पूरा होना था, लेकिन अभी इसकी शुरुआत ही नहीं हो पाई है।

76 नई नगर पालिकाओं पर संकट: दफ्तर, वाहन और वेतन के लाले, केंद्र की मदद पर टिका भविष्य | Crisis for 76 New Municipalities: Lack of Offices, Vehicles, and Salaries, Future Hinges on Central Aid
पहली बार एक दिन में बनी थीं 76 नगर पालिकाएं, अब दफ्तर और वाहन खर्चे तक के लाले; केंद्र की मदद पर टिका भविष्य
19 Nov 2026 ,
By Jageshwar Prasad
राजस्थान की शहरी सरकार और निकाय राजनीति में एक बड़ा सियासी और आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने शहरी निकाय चुनावों से ठीक 76 दिन पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए 76 नई नगर पालिकाएं बना दी थीं। पिछले 80 सालों के इतिहास में कभी भी एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में गांवों को शहरी पालिका का दर्जा नहीं दिया गया था।
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योजना की फैक्ट फाइल एक नजर में

चरणतारीख / स्थितिविवरण
टेंडर जारी23 जुलाई 2025जलदाय विभाग ने परियोजना के लिए टेंडर निकाला
टेंडर सबमिट18 सितंबर 2025कंपनियों ने अपनी निविदाएं जमा कराईं
वित्तीय स्वीकृति17 अगस्त 2026परियोजना के लिए वित्तीय मंजूरी जारी हुई
LOI जारी18 अगस्त 2026SPML फर्म को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया
शिलान्यास19 अगस्त 2026आचार संहिता से कुछ घंटे पहले समारोह हुआ
वर्तमान स्थितिनवंबर 2026वर्क ऑर्डर जारी नहीं, काम पूरी तरह बंद
राजस्थान में रोजगार के दावों की पोल खोलते आंकड़े: जयपुर में घटे रोजगार शिविर, युवाओं को नौकरी मिलने पर सवाल | Rajasthan's employment claims exposed by data: Employment camps decrease in Jaipur, questions arise over job placements for youth
राजस्थान में रोजगार बढ़ाने के दावे, जयपुर में 58% घटे रोजगार शिविर, युवाओं को नौकरी मिलने का हिसाब नहीं
19 Nov 2026 ,
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने और सरकारी कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट बढ़ाने के दावे कर रही है, लेकिन राजधानी जयपुर में रोजगार सहायता शिविरों की संख्या ही आधे से भी कम रह गई है। The Sootr ने संभागीय रोजगार कार्यालय से जुटाए गए आंकड़ों की पड़ताल की तो सामने आया कि जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच जयपुर में 12 रोजगार सहायता शिविर आयोजित किए गए थे।
राजस्थान सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने और सरकारी कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट बढ़ाने के दावे कर रही है, लेकिन राजधानी जयपुर में रोजगार सहायता शिविरों की संख्या ही आधे से भी कम रह गई है। The Sootr ने संभागीय रोजगार कार्यालय से जुटाए गए आंकड़ों की पड़ताल की तो सामने आया कि जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच जयपुर में 12 रोजगार सहायता शिविर आयोजित किए गए थे।
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