MP में शराब बिक्री के नियम बदले: अब बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं बिकेगी शराब, 25 नवंबर से पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था
Amresh Kushwaha | Updated:
मध्य प्रदेश में 25 नवंबर 2026 से शराब की हर खेप के साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।
मध्य प्रदेश में अब शराब की बोतल दुकान तक पहुंचने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच जरूरी होगी। सरकार ने जहरीली और मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नया नियम बनाया है। इसके तहत शराब की हर खेप के साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। अगर किसी खेप के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे दुकानों तक नहीं भेजा जाएगा।
आबकारी विभाग की यह नई व्यवस्था 25 नवंबर 2026 से पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने जा रही है। इसका मकसद शराब की गुणवत्ता पर नजर रखना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
मध्य प्रदेश में अब शराब बनाने वाली कंपनियों से लेकर उसे बेचने वाले ठेकेदारों तक के लिए नियम सख्त होने जा रहे हैं। आबकारी विभाग के नए आदेश के मुताबिक, देशी और विदेशी शराब के साथ बीयर की हर खेप के लिए गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जरूरी होगा।
इस प्रमाण-पत्र में यह बताया जाएगा कि संबंधित शराब की जांच हो चुकी है और वह तय मानकों के अनुसार मानव उपभोग के योग्य पाई गई है। यानी अब सिर्फ शराब की बोतलें भेज देना काफी नहीं होगा। उसके साथ संबंधित बैच की जांच रिपोर्ट और प्रमाण-पत्र भी भेजना होगा।
आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
नई व्यवस्था में शराब बनाने वाली इकाइयों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अब हर बैच की विनिर्माण इकाई की प्रयोगशाला में रासायनिक जांच करानी होगी। इस Quality Check में देखा जाएगा कि शराब तय मानकों पर खरी उतरती है या नहीं। साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि संबंधित बैच मानव उपभोग के योग्य है या नहीं।
जांच में सही पाए जाने के बाद ही शराब के उस बैच को आगे भेजने की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि शराब की गुणवत्ता की जांच केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर बैच के लिए परीक्षण रिपोर्ट जरूरी होगी।
मान लीजिए किसी भंडारगृह में शराब की खेप पहुंचती है, लेकिन उसके साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे में उस शराब को सामान्य स्टॉक में शामिल नहीं किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक, बिना प्रमाण-पत्र वाली शराब को अलग सुरक्षित रखना होगा।
यही नियम उन खेपों पर भी लागू होगा, जिनका सर्टिफिकेट अधूरा, अस्पष्ट या संदिग्ध पाया जाता है। ऐसी शराब को किसी दूसरे भंडारगृह या लाइसेंसी ठेकेदार को नहीं दिया जा सकेगा। इससे विभाग को संदिग्ध शराब की सप्लाई रोकने और उसकी जांच करने में मदद मिलेगी।
नई व्यवस्था में शराब दुकानदारों को भी गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी लेने का अधिकार दिया गया है। अगर किसी फुटकर शराब दुकानदार को शराब की गुणवत्ता को लेकर संदेह होता है, तो वह संबंधित भंडारगृह से प्रमाण-पत्र मांग सकेगा।
ऐसी स्थिति में भंडारगृह प्रभारी को शराब बनाने वाली इकाई से मिली रासायनिक जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी। यानी अब दुकानदार के पास भी यह जानने का तरीका होगा कि उसे भेजी जा रही शराब की जांच हुई है या नहीं।
हालांकि, यह नियम जांच और सप्लाई व्यवस्था से जुड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो गया है। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
सरकार ने नई व्यवस्था में कागजी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने पर भी जोर दिया है। अब शराब की हर खेप के साथ मिलने वाले गुणवत्ता प्रमाण-पत्र को e-Excise Portal यानी ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
जब शराब की खेप भंडारगृह में पहुंचेगी, तब उसकी आमद के साथ संबंधित प्रमाण-पत्र का रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाएगा।
इससे विभाग के पास यह जानकारी रहेगी कि किस खेप के साथ कौन-सी जांच रिपोर्ट आई थी। सभी जिला आबकारी अधिकारियों को अपने जिले के भंडारगृहों में रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि नई व्यवस्था में लापरवाही करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने सभी उप आयुक्तों, सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
अगर बिना प्रमाण-पत्र के शराब की आमद होती है या नियमों की अनदेखी सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और लाइसेंसधारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस तरह शराब की गुणवत्ता की जिम्मेदारी केवल निर्माता तक सीमित नहीं रहेगी। सप्लाई और भंडारण से जुड़े लोगों को भी नियमों का पालन करना होगा।
मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों के मामलों के बाद सरकार और आबकारी विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक, सितंबर में सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब पीने से करीब 40 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद अक्टूबर में देवास में भी जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आए थे।
इससे पहले साल 2022 में मुरैना और उससे पहले उज्जैन में भी जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन मामलों में सरकार ने कलेक्टर, एसपी के साथ आबकारी विभाग और पुलिस के मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी। वहीं गांवों तक अवैध शराब पहुंचने की समस्या भी सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है।
इन्हीं स्थितियों को देखते हुए आबकारी विभाग ने शराब की गुणवत्ता और सप्लाई की निगरानी मजबूत करने का फैसला लिया है।
इस नए नियम का सीधा मकसद दुकानों तक पहुंचने वाली शराब की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाना है। अभी तक सामने आई जहरीली और मिलावटी शराब की घटनाओं ने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है। ऐसे में हर बैच की जांच और उसका रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था से संदिग्ध शराब की सप्लाई पकड़ने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, यह व्यवस्था शराब की अधिकृत विनिर्माण इकाइयों से होने वाली सप्लाई की जांच पर केंद्रित है। अवैध रूप से बनाई और बेची जाने वाली शराब को रोकने के लिए अलग से निगरानी और कार्रवाई जरूरी होगी।
आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, नई व्यवस्था 25 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। इसके बाद प्रदेश में देशी और विदेशी शराब की हर खेप के साथ उसकी रासायनिक जांच रिपोर्ट और गुणवत्ता प्रमाण-पत्र रखना अनिवार्य होगा।
सरकार का उद्देश्य शराब की सप्लाई में पारदर्शिता लाना, अमानक शराब पर निगरानी बढ़ाना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद विभाग शराब की गुणवत्ता की जांच और नियमों का पालन कितनी सख्ती से करा पाता है।
अब बिना जांच के दुकानों तक नहीं पहुंचेगी शराब
इस प्रमाण-पत्र में यह बताया जाएगा कि संबंधित शराब की जांच हो चुकी है और वह तय मानकों के अनुसार मानव उपभोग के योग्य पाई गई है। यानी अब सिर्फ शराब की बोतलें भेज देना काफी नहीं होगा। उसके साथ संबंधित बैच की जांच रिपोर्ट और प्रमाण-पत्र भी भेजना होगा।
आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
हर बैच की लैब में होगी जांच, पास होने पर ही मिलेगी अनुमति
जांच में सही पाए जाने के बाद ही शराब के उस बैच को आगे भेजने की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि शराब की गुणवत्ता की जांच केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर बैच के लिए परीक्षण रिपोर्ट जरूरी होगी।
सर्टिफिकेट नहीं मिला तो अलग रखी जाएगी शराब
यही नियम उन खेपों पर भी लागू होगा, जिनका सर्टिफिकेट अधूरा, अस्पष्ट या संदिग्ध पाया जाता है। ऐसी शराब को किसी दूसरे भंडारगृह या लाइसेंसी ठेकेदार को नहीं दिया जा सकेगा। इससे विभाग को संदिग्ध शराब की सप्लाई रोकने और उसकी जांच करने में मदद मिलेगी।
शराब दुकानदार भी मांग सकेंगे जांच रिपोर्ट
ऐसी स्थिति में भंडारगृह प्रभारी को शराब बनाने वाली इकाई से मिली रासायनिक जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी। यानी अब दुकानदार के पास भी यह जानने का तरीका होगा कि उसे भेजी जा रही शराब की जांच हुई है या नहीं।
हालांकि, यह नियम जांच और सप्लाई व्यवस्था से जुड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो गया है। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
ऑनलाइन पोर्टल पर भी रखना होगा शराब का रिकॉर्ड
जब शराब की खेप भंडारगृह में पहुंचेगी, तब उसकी आमद के साथ संबंधित प्रमाण-पत्र का रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाएगा।
इससे विभाग के पास यह जानकारी रहेगी कि किस खेप के साथ कौन-सी जांच रिपोर्ट आई थी। सभी जिला आबकारी अधिकारियों को अपने जिले के भंडारगृहों में रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
नियम तोड़ा तो अफसर और ठेकेदार दोनों पर होगी कार्रवाई
अगर बिना प्रमाण-पत्र के शराब की आमद होती है या नियमों की अनदेखी सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और लाइसेंसधारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस तरह शराब की गुणवत्ता की जिम्मेदारी केवल निर्माता तक सीमित नहीं रहेगी। सप्लाई और भंडारण से जुड़े लोगों को भी नियमों का पालन करना होगा।
जहरीली शराब से मौतों के बाद बढ़ाई गई सख्ती
इससे पहले साल 2022 में मुरैना और उससे पहले उज्जैन में भी जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन मामलों में सरकार ने कलेक्टर, एसपी के साथ आबकारी विभाग और पुलिस के मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी। वहीं गांवों तक अवैध शराब पहुंचने की समस्या भी सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है।
इन्हीं स्थितियों को देखते हुए आबकारी विभाग ने शराब की गुणवत्ता और सप्लाई की निगरानी मजबूत करने का फैसला लिया है।
आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
हालांकि, यह व्यवस्था शराब की अधिकृत विनिर्माण इकाइयों से होने वाली सप्लाई की जांच पर केंद्रित है। अवैध रूप से बनाई और बेची जाने वाली शराब को रोकने के लिए अलग से निगरानी और कार्रवाई जरूरी होगी।
25 नवंबर से पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा नियम
सरकार का उद्देश्य शराब की सप्लाई में पारदर्शिता लाना, अमानक शराब पर निगरानी बढ़ाना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद विभाग शराब की गुणवत्ता की जांच और नियमों का पालन कितनी सख्ती से करा पाता है।
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